अंतरवाली (जि. जालना) : मराठ्यांच्या गरीब पोरांना आरक्षणाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण मिळावे, त्यांनाही नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून गेली अनेक वर्षे आम्ही सतत संघर्ष करीत आलो आहोत. मराठ्यांनी लाखोंनी मोर्चे काढले, रस्त्यावरची अन् कोर्टातली लढाई लढली, परंतु आरक्षण मिळाले नाही. आता सर्व समाज एकवटला आहे, हीच संधी आहे, आरक्षण घेतल्याशिवाय माघार नाही. सरकारने एक महिन्याची वेळ स्वतःहून मागून घेतलेली आहे, परंतु आम्ही आणखी दहा दिवस जास्तीचे दिले, त्यामुळे आता माघार नाही. या १० दिवसांत महाराष्ट्रातील सकल मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देऊन कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण तातडीने द्यावे. सध्या मराठ्यांचे आग्यामोहोळ शांत आहे, एकदा उठले तर आरक्षण घेतल्याशिवाय शांत होणार नाही, अशा शब्दात मराठा आरक्षण लढ्यातील योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला अल्टिमेटम अंतरवालीत
दिला आहे. या सभेला सबंध महाराष्ट्रातून करोडो समाजबांधवांचा जनसागर अंतरवालीत उसळला होता. मराठ्यांचे आरक्षण आंदोलन अधिक धारदार करण्यासाठी मराठा योद्धा मनोज जरांगे-पाटलांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. २९ ऑगस्ट रोजी शहागड येथे मराठा आक्रोश जनआंदोलन केल्यानंतर याच दिवसापासून त्यांनी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले. उपोषण शांततेत सुरू असताना १ सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जनंतर परिस्थिती चिघळली. सर्वत्र दगडफेक, जाळपोळ सुरू झाली. सरकारकडून उपोषणकर्ते जरांगे पाटलांची मनधरणी करण्यात आली. अनेक वेळा बैठका झाल्या, अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सरकारला ४० दिवसांची वेळ देऊन उपोषण स्थगित करण्यात आले. मात्र गावागावात साखळी उपोषणे सुरूच होती. याच आंदोलनादरम्यान अगोदर घोषित केल्याप्रमाणे सरकारला दिलेला एक महिन्याचा वेळ शनिवार, १४ ऑक्टोबर रोजी संपला, परंतु आणखी दहा दिवसांचा वेळ देण्याचे अगोदरच जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार शनिवारी अंतरवाली सराटी येथे भव्यदिव्य ऐतिहासिक महासभा पार पडली. तत्पूर्वी जरांगे पाटलांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर थेट व्यासपीठावर येऊन केवळ राज्यच नव्हे तर देशभरातून लाखोंच्या संख्येने आलेल्या मराठा समाजबांधवांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, व्यवसायावर आधारित जाती निर्माण झाल्या, विदर्भात मराठा समाज शेती करतो म्हणून त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र सबंध महाराष्ट्रात मराठा समाज शेती करतो, त्यांना कुणबीचे दाखले नाही, हा काय प्रकार आहे. केंद्र व राज्य सरकारने आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेऊन मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा, अशी मागणी केली.
