मुलींच्या लग्नाचे वय २१ ! निर्णयास एक वर्ष उलटूनही कायद्यात रुपांतर नाही – प्रा. डाॅ. उमेश वाणी

 लोकशाही न्यूज नेटवर्क

केंद्र सरकारने दि. १५ डिसेंबर २०२१ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदुस्थानातील मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरुन २१ वर्षे केले आहे. मात्र आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे तरी त्याचे कायद्यात रुपांतर झालेले नाही. संसदेत मांडलेले बील सिलेक्शन कमेटीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले आहे. कायदा मंत्र्यांनी विनाविलंब हा विषय पटलावर घेऊन कायद्यात दुरुस्ती करावी.

समान नागरी कायद्याचा आणि लोकसंख्या नियंत्रण, लव्ह जिहाद कायद्याचा आग्रह धरणारे सरकार केंद्रात आहे. किमान स्त्री पुरुष समानता, समान नागरी अधिनियम, लोकसंख्या नियंत्रण यांच्या उद्दीष्ट पूर्तीसाठी तरी मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरुन २१ करण्याचे धाडस दाखवणार आहे का, की फक्त निवडणूकीतच चर्चा करायची हा एक प्रश्न निर्माण होत आहे. विवाह कायदा १९५४ आणि बाल विवाह प्रतिबंध कायदा २००६, हिंदू विवाह कायदा १९५५, मुस्लिम विवाह कायदा इत्यादी धार्मिक कायद्यांमध्ये संसदेच्या अधिवेशनात दुरुस्ती करावी लागणार आहे किंवा कायदा मंजूर होईपर्यंत तरी अध्यादेश काढणे आवश्यक आहे.

विवाह कायदा १९५४ मध्ये विवाह करण्यासाठी मुलाचे वय २१ वर्ष पूर्ण आणि मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण असल्याशिवाय विवाहास कायदेशीर मान्यता मिळत नव्हती. आता स्त्रीच्या विवाहाचे वय २१ वर्ष केल्यामुळे स्त्रीयांना सामाजिक, कौटुंबिक, शैक्षणिक, आर्थिक, मानसिक, वैचारीक, शारीरिक पाठबळ मिळणार आहे. मुलगी हा शब्द न वापरता स्त्री या शब्दाचा वापर यासाठी केलेला आहे की बाल न्याय अधिनियम मध्ये १८ वर्षाच्या आतील कोणतीही व्यक्ती (स्त्री, पुरुष, त्रुतीय पंथी) ही बालक समजली जाते. १८ वर्ष पूर्ण झालेली व्यक्ती बालक समजली जात नाही. म्हणून मुलगी हा शब्द प्रयोग न करता स्त्री हा शब्दप्रयोग योग्य ठरतो.

सामाजिक महत्व
बालविवाह प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात असतांना सुध्दा देशात काही आदिवासी जमातीत, काही मुस्लिम धर्मियांमध्ये या कायद्याचे प्रखरपणे पालन होत नव्हते. मुलगी ही कुटुंबातील सदस्यांना ओझे वाटत होते. मुलगी वयात आल्यानंतर आईवडील मुलीच्या लग्नाच्या द्रुष्टीने मार्गक्रमण करीत असत त्यामुळे मुलीला सुध्दा आईवडीलांच्या चिंतेची चाहूल लागत होती. कुटुंबातील या वातावरणामुळे मुली सुध्दा आईवडीलांचे ओझे कमी करण्यासाठी लहान वयातच वर शोधून १८ वर्षे वय पुर्ण झाल्यावर पालकांच्या संमतीने अथवा संमती न घेता लग्न उरकवीत असत. आणखी एक महत्वाचे सामाजिक कारण म्हणजे हिंदू धर्मातील अनेकांचा लवजिहाद प्रकरणावर आक्षेप होता. लव जिहाद प्रकरणात अनेक मुलींचे लग्न हे वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्याबरोबर विवाह झालेली आहेत. यावयात हिंदू मुलींना वैचारिक परीपक्वता व विवाहाबाबतची अपरीपक्वता नव्हती त्यामुळे या मुली लवजिहादच्या बळी ठरत होत्या असा एक आक्षेप होता. स्त्री आणि पुरुषांचे लग्नाचे वय समान झाल्यामुळे स्त्री पुरुष भेदभाव यामुळे कमी होणार आहे. स्त्रीयांचे लग्नाचे वय वाढविल्याने ज्यांची वयाच्या १८ वर्षी लग्न होणार होती ती आता २१ वर्षे पूर्ण झाल्यावर होतील त्यामुळे आपोआपच जन्मदर घटून लोकसंख्येलाही आळा बसणार आहे.

कौटुंबिक महत्व
मुलीच्या लग्नाचे वय वाढल्यामुळे कौटुंबिक जबाबदारीची खऱ्या अर्थाने परीपक्वता येणार आहे. संसाराचे गाडे कसे चालते याची समज व व्यावहारिक ज्ञानात भर पडणार आहे. मुलगी जास्त काळ कुटुंबात राहिल्यास थोरा मोठ्यांचे सस्कार मिळण्यास अवधी मिळणार आहे. व्यावहारिक व संसारीक ज्ञान ग्रहण क्षमतेत व अनुभवात वाढ होईल.

शैक्षणिक महत्व
मुली दहावी बारावीत असतांनाच मुलीला मनावर दडपण येत असे की आता आपण १८ वर्षाचे पूर्ण होत आहोत, आपले लग्न होणार आहे. आपल्याला आता आईवडीलांचे घर लवकरच सोडावे लागणार आहे या विचारात मुली कायम असायच्या. याउलट मुले मात्र बिनधास्त असतात आपण २१ वर्षाचे झालो काय आणि तीसीच्या पुढे गेलो काय याची चिंता ना मुलाला असते ना कुटुंबाला, कारण आपण सद्यस्थितीत पुरुष प्रधान संस्कृतीत जगत आहोत. पुरुष मंडळी स्त्रीयांकडे नांदायला जात नाहीत तर स्त्रीयांच पुरुषांकडे लग्नानंतर नांदायला जातात. बारावी नंतर आता किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण मुलगी आईवडीलांकडे करू शकणार आहे. अन्यथा शिक्षण अर्धवट सोडून लग्न करावे लागत होते. उरलेले शिक्षण पतीकडे होईल याची शाश्वती नव्हती. बारावीनंतर लग्न झाल्यावर महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. शिक्षण घेत असतानांच प्रेग्नेंट राहून महाविद्यालयात जाणे अथवा लहान मुलांचा सांभाळ करीतच महाविद्यालयीन शिक्षण घेणे हे किमान पदवीपर्यंत तरी होणार नाही. याबाबत महाविद्यालयांचाही त्रास कमी होणार आहे.

आर्थिक महत्व
आपल्या देशात काही अपवाद वगळता पुरुषांनीच कमाईचे साधन शोधले पाहिजे किंवा पुरुषच कर्ता व्यक्ती असतो असा रीवाज किंवा प्रथा आहे. स्त्रीचे लग्नाचे वर २१ झाल्यामुळे तीला स्वकमाईचे आपोआप वेध लागणार आहे. आपणही कमाई केली पाहिजे याद्रुष्ट्रीने ती विचार करु लागणार आहे किंबहूना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे मार्ग ती शोधणार आहे. आईवडीलांच्या किंवा पतीच्या पैशांवर अवलंबून न राहता स्वावलंबनाचे, आत्मनिर्भरतेचे मार्ग शोधण्यास ती मोकळी होणार आहे.

मानसिक महत्व
वयात आल्यावर अथवा लग्नाचे वय झाले म्हणून कुटुंबात जे वातावरण तयार व्हायचे ते वातावरण आता तीन वर्ष तरी लांबणीवर पडणार आहे. १७ वर्ष पूर्ण झाल्याबरोबर मुलीला मानसिक दडपण असायचे की आपल्याला लवकरच आपले घर सोडून इतरांकडे राहायला जायचे आहे. वडील आणि मुलीच्या प्रेमातील त्याग हा असह्य करणारा व मुलीला न झेपणारा होता. आता किमान या तीन वर्षात तीला मानसिक द्रुष्टीने सक्षम होण्यास वेळ मिळणार आहे.

वैचारिक महत्व
स्त्री पुरुष समानता येण्यासाठी लग्नाच्या वयातील भेदही कमी झाला पाहिजे असा अनेक विचारवंत व सामाजिक तज्ञांचा विचार होता. या निर्णयामुळे वैचारिक मतभेद कमी होण्यास मदत होणार आहे. कुटुंबातील निर्णय घेण्यास मी वयाने मोठा आहे म्हणून मी निर्णय घेईल या पुरुषी प्रव्रुत्तीस आता लगाम बसणार आहे. स्त्रीयांच्या लग्नाचे वय वाढल्यामुळे निर्णय प्रक्रीयेतील वैचारिक परीपक्वता वाढणार आहे. योग्य अयोग्य याबद्दलचा खरा समजूतदार पणा विवाहयोग्य वयातील स्त्रीयांना येणार आहे.

शारीरिक महत्व
लग्नाचे वय १८ वर्षे होते तेव्हा शारीरीक परीपक्वता नव्हती का अशी टिका काही लोक करीत आहेत. पण गर्भधारणेपूर्वीची आणि नंतरची जी काळजी महिलेला घ्यावी लागते त्या काळजीतील योग्य समज आता होणार आहे. प्रसुतीकाळातील म्रुत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. बालसंगोपनही करण्यास आणखी समजुतदारपणा येणार आहे.

स्त्रीयांचे लग्नाचे वय २१ वर्षे केल्यामुळे झारखंड राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्री हफीजूल हसन यांनी टिका केली आहे. १६ व्या वर्षी मुलींची ग्रोथ चांगली असते असे त्यांचे म्हणणे आहे तर समाजवादी पक्षाचे संसद सदस्य एस टी हसन यांनी मुलींमध्ये १६ ते ३० वयोगटात फर्टिलिटी रेट जास्त असतो असे म्हटले असून मुलींच्या लग्नाच्या वाढीव वयास विरोध दर्शविला आहे. सपाचे दुसरे संसद सदस्य शफीकूर रहमान यांनी तर या निर्णयामुळे मुली आवारा होण्यास मदत होईल असे म्हटले आहे. यानंतर आपल्याला तसे म्हणायचे नव्हते असे ते म्हणाले. तसेच भारत हा एक गरीब देश असून मुलींच्या लग्नाची चिंता कुटुंबाला असते असे विधान केले आहे. मुलीच्या लग्नाची चिंता कुटुंबाला असते हे काही अंशी खरे पण आहे.

स्त्रीयांचे लग्नाचे वय २१ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेला असला तरी विशेष विवाह कायदा १९५४ आणि बाल विवाह प्रतिबंध कायदा २००६, हिंदू विवाह कायदा १९५५, मुस्लिम विवाह कायदा इत्यादी धार्मिक कायद्यांमध्ये संसदेच्या अधिवेशनात दुरुस्ती करावी लागणार आहे किंवा पुढील अधिवेशनाची वाट पाहण्यापर्यंत अध्यादेश तरी काढावा लागेल असे वाटते. केंद्र सरकारने काळानुरुप विवाह कायद्यात बदल करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्याबद्दल सरकराच्या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागतच केले पाहिजे.

प्रा. उमेश वाणी
लोकसेवक मधुरराव चौधरी समाजकार्य महाविद्यालय, जळगाव