लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा रस्त्यावर उतरले आहे. ठिकठिकाणी विविध मार्गानी मराठा समाजाचं आंदोलन सुरु आहे. बीडमध्ये काळ मराठा आंदोलन तीव्र झालं होत. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक आज पार पडली. या बठकीत मराठा आरक्षणासंबंधी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यास मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे.
मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासणीसाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल देता गोळा करणार आहे. न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यामुरी मारोती गायकवाड, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय
– नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करणार. (मदत व पुनर्वसन)
– चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय. (कौशल्य विकास)
– नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट. (महसूल व वन )
– चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार. (वित्त विभाग)
