लोकशाही न्यूज नेटवर्क
मुंबई; गत १०० दिवसांपासून सुरू असलेल्या एस.टी. कर्मचार्‍यांचा संपाचा तिढा लवकरच सुटण्याचे संकेत मिळाले असून यामुळे लालपरी पुन्हा एकदा जनसेवेत अविरतपणे सादर होणार आहे.
एसटी महामंडळ कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याविषयी अर्थात विलीनीकरण प्रक्रियेवर विचार करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय समितीने शिफारस अहवालातील निष्कर्षाचा लवकरच उलगडा होणार आहे.
तत्पूर्वी विलीनीकरण शक्य नाही याबाबतची विविध विधाने अनेक मंत्र्यांनी केलेली आहेत त्यामुळे येणार्‍या अहवालात विलीनीकरणाबाबत काही ठोस निर्णय असण्याची शक्यता नाही. त्याचप्रमाणे विलीनीकरण ही अत्यंत जटिल प्रक्रिया असल्यामुळे व इतर अनेक महामंडळे आग्रही होण्याची शक्यता असल्यामुळे सरकार विलीनीकरणबाबत सकारात्मक नसल्याचे दिसून आले आहे.
सोशल मीडियावरील संघर्ष ग्रुपच्या माध्यमातून या विषयावर तर्कवितर्क लावण्यात येत आहेत. शंभर दिवसांपेक्षा अधिक चाललेला एसटीचा हा संप ऐतिहासिक समजला जात आहे या संपा दरम्यान अनेक एसटी कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रकार देखील समोर आलेत. यामुळे या संपाचे नामकरण दुखवटा असे करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील गिरणी कामगारांनंतर हाच एक मोठा संप समजला जात आहे.
न्यायालयीन प्रक्रिया व सरकारच्या दिरंगाईमुळे एसटी कर्मचार्‍यांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली असून अनेक कर्मचार्‍यांनी मोलमजुरी ला सुरुवात केलेली आहे. एसटी महामंडळाने हजर होण्यासाठी अनेकदा कर्मचार्‍यांना संधी दिलेली होती परंतु त्यास अत्यल्प प्रतिसाद लाभल्यामुळे महामंडळाने निलंबन व बडतर्फ प्रक्रिया वेगवान गतीने सुरू केल्यामुळे एसटी महामंडळाच्या जवळपास २० टक्के कर्मचार्‍यांवर कारवाई झालेली असून २० टक्के कर्मचारी कामावर हजर झालेले आहे.
उर्वरित जवळपास ६० टक्के कर्मचारी येत्या २२ तारखेला कामावर रुजू होण्याची शक्यता आहे. एसटी कर्मचार्‍यांवरील कारवाया मागे घेऊन पगार वाढ करावी अशी कर्मचार्‍यांची मागणी प्रशासनाकडे विचाराधीन आहे. कर्मचारी कामावर रुजू झाल्यानंतर याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ असे विधान परिवहन मंत्री परब यांनी या आधीच केलेले आहे.
दरम्यान, हायकोर्टाचे वकील गुणरत्न सदावर्ते व राज्य सरकारच्या विसंवादामुळे सर्व प्रकारची चर्चा जागेवरच थांबली आहे त्यात सोशल मीडियावर काही कर्मचार्‍यांनी घेतलेल्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे खासगी आणि शासकीय अशा दोन्ही निवासस्थानांबाहेर सुरक्षा वाढवली जाणार आहे. याशिवाय, वर्षा बंगला, मंत्रालय आणि सह्याद्री अतिथीगृहाच्या परिसरातही पोलीस बंदोबस्त तैनात केला जाण्याची शक्यता आहे.
दर तारखेस एसटी महामंडळाचे वकील व गुणरत्न सदावर्ते यांच्यातील जुगलबंदी चर्चेचा विषय ठरत असते. सर्वसामान्यांची वाहतूक करणारे साधन म्हणून तिकडे पाहिले जाते त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या अहवालाकडे लागले आहे.
