जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
वीज कंपन्यामधील महत्वपूर्ण धोरणात्मक प्रश्नांच्या सोडवणूकीसह मागासवर्गीय कामगार विरोधी धोरण बंद करण्यासाठी जळगाव झोन समोर महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
संघटनेचे केंद्रीय राज्य उपाध्यक्ष सुरेश पाचंगे यांच्या नेतृत्वात झोन अध्यक्ष सीताराम बोरसे आणि झोन सचिव चेतन तायडे, उमेश घुगे, दिलीप पाझरे, विक्रांत सिंग, प्रमोद गजभिये यांच्यासह कर्मचारी, पदाधिकारी आणि अभियंते, अतिरिक्त कार्य अभियंते, बिलिंग अधिकारी, बाह्य स्तोत्र कर्मचारी पदाधिकारी यांच्या उपस्थित धरणा आंदोलन करण्यात आले.
मागील काही दिवसांपासन 18 मागण्या मुख्यालय स्तरावरील प्रलंबित आहेत. याबाबत व्यवस्थापकीय संचालक स्तरावर चर्चा होत नाही. विद्युत विधेयक 2022 संविधान विरोधी आहे. मागासवर्गीय घटनात्मक हक्क विरोधी आहे. त्याचा विरोध राज्यातील 150 पदविकाधारक अभियंते पदोन्नती वीणा तीन पॅनलपासून जाणीव पूर्वक दूर ठेवले आहेत, मागासवर्गीय पदांचा अनुशेष भरला जात नाही, गट विमा योजनेत कर्मचारी वर्गावर आर्थिक बोजा टाकला जात आहे,
विनंती बदली प्रकरणे मुख्यालय स्तर ते विभागीय पातळीवर प्रलंबित आहेत, तंत्रज्ञ कर्मचारी यांचे कामाचे तास निश्चित हवे, यांत्रचालक वर्ग यांचे पदोन्नतीवरील अन्याय दूर व्हावा, यासह संघटनेकडून सतत पाठपुरावा गेट मीटिंग करूनही तिन्ही कंपनीचे प्रशासन सकारात्मक प्रतिसाद देत नसल्याने सदर आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात महिला पदाधिकारी मोनल जडे, प्रीती पानपाटील, प्रमोद गजभिये, अनिल वाघ, मधुसूदन सामुद्रे, अतीउच्चदाब येथील दीपक पाचंगे, कैलास पाटील, गिरीश अंबाडे, अमित तडवी, रोहित साळवे, अनिल डोंगरे, शैलेंद्र पवार, अस्लम तडवी, गजानन कोष्टी, प्रदीप चाहांदे, विक्रांत सिंग, अनंत पवार, नंदुरबार येथून छगन चव्हाण, राजकुमार गजभिये, अरुण निकुंभ, शशीकांत पवार आदी उपस्थित होते.
