मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
47 व्या जीएसटी काऊन्सीलने प्रस्तावित केलेल्या अन्नधान्य व खाद्य पदार्थ (नॉन ब्रँडेड) वरील 5% जीएसटी आकारणीस राज्यभरातील व्यापारी-उद्योग संघटनांनी तीव्र विरोध केला असुन, केंद्र सरकारने हा निर्णय रद्द करावा अन्यथा या प्रस्तावित कराविरोधी देशभर आंदोलन उभारण्यात येईल असा निर्णय राज्यभरातील व्यापारी उद्योजक संघटनांनी आज महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज येथे आयोजित बैठकीत घेतल्याची माहीती चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
जागतिक स्तरावरील विविध घटनांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. परिणामी सध्या देशभर महागाईची तीव्रता जाणवत असुन अशा काळात जीवनावश्यक अशा वस्तुंवर नवीन कर आकारणी ही महागाई वाढविणारी ठरणार आहे. याचा भार सामान्य ग्राहक व शेतकर्‍यांच्या वरही पडणार आहे असे सांगुन ललित गांधी पुढे म्हणाले की, छोट्या व्यापार्‍यांनाही याचा विशेष त्रास होणार असुन त्यांना या कराच्या पुर्तता करणे कठीण जाणार आहे.
अन्नधान्य, डाळीया बरोबरच दुग्धजन्य पदार्थ दही, पनीर, ताक, पापड, चिरमुरे, गुळ इत्यादी वस्तुवरही हा कर प्रस्तावित केला आहे. दैनंदीन गरजेच्या या वस्तुंवर कर लावला जाणार नाही असे 2017 साली सरकारने आश्‍वासित केले होते, मात्र आता हा कर प्रस्तावित करून सरकारने आपलेच आश्‍वासन मोडले आहे. त्यामुळे देशभरातील व्यापारी वर्गाबरोबरच सामान्य ग्राहकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. तरी केंद्र सरकारने हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी करणारा ठराव आजच्या बैठकीत संमत करण्यात आला.
प्लास्टीक बंदी
याबरोबरच केंद्र सरकारने सिंगल युज प्लास्टीक वापरावर घातलेली बंदी, केंद्र सरकारचा आदेश व महाराष्ट्र सरकारचा आदेश यात तफावत असुन ही तफावत दुर करावी, सुरक्षिततेसाठी आवश्यक प्लास्टीक वापराला पर्याय अद्याप मिळालेला नाही. सदर पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीला मार्च 2023 पर्यंत स्थगिती द्यावी. राज्य सरकारने यासंबंधी संयुक्त बैठक घेऊन तरतुदींच्या संदीग्धता दुर कराव्यात तोपर्यंत राज्यभरातील व्यापार्‍यांच्यावर सुरू असलेली कारवाई थांबविण्यात यावी अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहीती ललित गांधी यांनी दिली.
एपीएमसी अ‍ॅक्ट
केंद्र सरकारने बाजार समित्यांच्या नियमनाचे नवीन धोरण स्विकारले असुन राज्य सरकारने त्याच्या विरोधी निर्णय घेतले आहेत. बाजार समित्यांच्या आवारा व्यतिरीक्त अन्यत्र होणार्‍या व्यापारावर बाजार समितिला कर आकारण्याचा अधिकार नाही. अन्य राज्यातुन कर भरून आलेल्या मालावर पुन्हा महाराष्ट्रात कर आकारणी करणे नैसर्गिक न्यायाच्या विरूध्द आहे. बाजार समित्या या शेतमालाच्या नियमनासाठी आहेत अन्य मालावर कर आकारणी करू नये. बाजार समिति या सध्याचा कायदा हा कालबाह्य झालेला असुन तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणीही राज्य सरकारकडे करण्याचा निर्णय यावेळी घेतल्याची माहीती ललित गांधी यांनी दिली.
या बैठकीत मराठवाडा विभागातुन उमेश दाशरथी, मुंबई विभागातुन करूणाकर शेट्टी, शुभांगी तिरोडकर, पश्‍चिम महाराष्ट्र विभागातुन रविंद्र माणगावे, कोकण विभागातुन राजु पुनाळेकर, उत्तर महाराष्ट्र चेंबरचे कांतीलाल चोपडा, जळगांव चेंबर ऑफ कॉमर्स चे नितिन इंगळे, चिपळुण औद्योगिक संघटनेचे प्रशांत पटवर्धन, सिंधुदुर्ग व्यापारी संघटनेचे प्रसाद पारकर, कृषी समितीचे सदस्य धैर्यशील कदम यांनी आपले विचार मांडले. विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष निकेश गुप्ता, सांगली औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष संजय आराणके यांनी प्रस्तावित कर आकारणी तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी केली. कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे जयेश ओसवाल यांनी याविषयी तीव्र आंदोलन उभारण्याची मागणी केली. वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे संदिप भंडारी यांनी सामन्य ग्राहकांपर्यंत याचे प्रबोधन व्हावे असे सांगितले. मुंबई ग्रेन डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रमणिकभाई छेडा यांनी या कराची आकारणी छोट्या व्यापार्‍यांचे अस्तित्व धोक्यात आणेल त्यामुळे हा रद्द झालाच पाहीजे अशी आग्रही मागणी केली.
चेंबरच्या ट्रस्ट बोर्डचे अध्यक्ष आशिष पेडणेकर यांनीही मार्गदर्शन केले. महीला उद्योजक समितीच्या चेअरपर्सन संगिता पाटील यांनी महीला उद्योजाकांच्या समस्या मांडल्या.
