जिल्ह्याचे तीनही मंत्री प्रभावी पण…
लोकशाही संपादकीय लेख
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे शिवसेना आणि भाजप सरकार वर्षभरापासून सत्तेत कार्यरत असताना सव्वा महिन्याभरापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार या सरकारमध्ये सामील झाले. स्वतःसह नऊ मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. सर्वांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली. या वेळी अर्थ सहाय्य, कृषी आणि अन्न नागरी पुरवठ्यासारखे महत्त्वाचे खाते त्यांना देण्यात आलले. मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या आमदारांच्या पदरी मात्र निराशाच पडली. तथापि राज्यमंत्रीपदा ऐवजी जिल्ह्याला तिसऱ्या कॅबिनेट मंत्र्यांची लॉटरी लागली. अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातून पहिल्यांदा राष्ट्रवादी पक्षातर्फे आमदार झालेले जिल्ह्यातील एकमेव आमदार अनिल भाईदास पाटील कॅबिनेट मंत्री झाले. तिन्ही मंत्री अत्यंत प्रभावी मंत्री असून ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन आणि पालकमंत्री गुलाबराव पाटील अनुभवी असून दोघे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. आता नव्याने मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री झालेले मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल भाईदास पाटील हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. जळगाव जिल्ह्यासाठी एकेकाळी कै. मधुकरराव चौधरी, कै. के एम बापू पाटील, प्रतिभाताई पाटील आणि राज्यमंत्री म्हणून चाळीसगावचे डी. डी. चव्हाण असे साडेतीन मंत्री लाभले होते. याचा अर्थ जिल्ह्यासाठी मंत्रिपदाचे वरदान लाभले असून ती परंपरा कायम आहे असे म्हणता येईल. परंतु जिल्ह्याच्या पायाभूत विकास कै. मधुकरराव चौधरी यांचे काळात झाला तो कायमस्वरूपी लक्षात राहणारा आहे. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात त्यांचे काळात सुवर्णयोग होते असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. फैजपूर येथील मधुकर सहकारी साखर कारखाना, कासोदा येथील वसंत सहकारी साखर कारखाना, चाळीसगावचा बेलगंगा कारखाना, भुसावळ येथील खडका सूतगिरणी, नगरदेवळा येथील सुत गिरणी, जिल्हा दूध संघ या सहकार क्षेत्रातील प्रकल्पाने ऊस उत्पादक व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची भरभराट झाली. चाळीस वर्षांपूर्वी स्थापन झालेले सहकार क्षेत्राचे हे प्रकल्प आज मोडीस निघालेले आहेत. त्यांच्या उर्जितावस्थेसाठी नंतरच्या शासन काळात काहीही पावले उचलले गेले नाहीत. जळगाव जिल्हा दूध उत्पादक संघ सुद्धा मध्यंतरी डबघाईला गेला होता. आता तो त्यातून बाहेर पडला आहे. हतनूर धरण, वाघुर धरण, दिपनगरचे थर्मल पावर स्टेशन, भुसावळ आणि वरणगावची ऑडनस फॅक्टरी असे महत्त्वाचे विकासाचे प्रकल्प हे चाळीस वर्षांपूर्वीच कै. मधुकरराव चौधरी यांचे कारकिर्दीत झाले. सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे चाळीस वर्षांपूर्वी जसे विकास प्रकल्प झाले तश्या विकास प्रकल्पांची उभारणी जिल्ह्यात झाली नाही हे खेदाने म्हणावे लागेल. जिल्ह्यासाठी वरदान ठरणारे प्रकल्प शेळगाव गएरेज, बोदवड उपसा सिंचन प्रकल्प या प्रलंबित प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी विद्यमान लोकप्रतिनिधींकडून जे प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते ते होताना दिसत नाही..
जळगाव जिल्ह्यासाठी जामनेर येथे कॉटन पार्क उभारण्याची घोषणा झाली. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तो महत्त्वाचा प्रकल्प होता. तसेच बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध झाला असता. कॉटन पार्क प्रकल्प आता मागे पडलेला दिसतो. जिल्ह्यातील गिरणा नदीमध्ये बलून बंधारे उभारण्याची घोषणा झाली. तथापि त्या प्रकल्पालाही मूर्त स्वरूप अद्याप येत नाही. सातपुडा पर्वतातील पाणी अडवून त्याचा सिंचनासाठी वापर करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची केवळ चर्चाच होते. जिल्ह्याच्या सिंचन क्षेत्रात क्रांती होऊन शकणाऱ्या या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी आमच्या लोकप्रतिनिधींनी ठोस असे पाऊल उचलले पाहिजे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. माजी राष्ट्रपती सौ. प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते बोदवड उपसा सिंचन प्रकल्पाचे भूमिपूजन थाटात झाले. अवघ्या पाच वर्षात प्रकल्प पूर्ण होईल अशा घोषणा झाल्या. भूमिपूजनानंतर पाच वर्षात हा प्रकल्प झाला असता, तर बोदवड तालुक्यासह विदर्भात मलकापूर आणि बुलढाणा हे तालुके सुजलाम सुफलाम झाले असते. आज बोदवड तालुक्यात मात्र पाणी टंचाईमुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. भर पावसाळ्यात बोदवड तालुक्यात 20 दिवसाला पिण्याचे पाणी मिळते. विधानसभेत बोदवड तालुक्यातील पिण्याच्या पाणी टंचाई संदर्भात आ. चंद्रकांत पाटील तसेच आ. एकनाथ खडसे यांनी आवाज उठवला, परंतु त्यांच्या काही फायदा होत नाही. राजकारण बदलले, सत्तापालट झाली तरी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात आमचे लोकप्रतिनिधी मग्न आहेत. आता नव्याने मंत्री झालेले अमळनेरचे मंत्री अनिल भाईदास पाटील हे सत्तेत सामील होण्याआधी महाविकास आघाडीत असताना विभागीय महसूल कार्यालयाच्या निर्मितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन करून सरकारचे नाक दाबून तोंड उघडले आणि विहित स्थळे विभागीय महसूल कार्यालय आणि इतर कार्यालय एका ठिकाणी मंजूर करून घेतले. विरोधात असताना मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांचा जो जोष होता तो आता त्यांनी तसाच कायम ठेवावा आणि पाडळसे धरणाच्या पूर्णत्वासाठी निधी मंजूर करून घेऊन लवकरात लवकर हा प्रकल्प पूर्ण केला तर जनता त्यांना धन्यवाद देईल. एकंदरीत जळगाव जिल्ह्यासाठी लाभलेले तीनही मंत्री वजनदार आणि प्रभावी असून त्यांनी जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी किमान प्रयत्न करावे, अन्यथा अस्तित्वात नसलेल्या केळी विकास महामंडळासाठी फक्त निधीची घोषणा केल्याने प्रश्न सुटणार नाही…!
