मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्यातील सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार, राज्य सरकारने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्यात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्त विभागाच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रीमंडळाने काही दिवसांपूर्वीच मान्यता दिली.
सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य कर्मचारी, झेडपी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ही वाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
वाहतूक भत्त्यात वाढ करण्याच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकार 1 एप्रिलपासून केली आहे. किमान 675 ते 5400 रुपये वाहतूक भत्ता मिळणार आहे. केंद्राने 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. केंद्राने वाहतूक भत्त्यात केलेली वाढ राज्य कर्मचाऱ्यांना दिली नव्हती. सरकारच्या निर्णयानुसार मुंबई, एमएमआर, नागपूर, पुण्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना 1000 ते 5400 रूपये तर इतर ठिकाणी 676 ते 2700 रुपये वाहतूक भत्ता मिळणार आहे.
बृहन्मुंबई, नागपूर व पुणे नागरी समूहातील अंध, अस्थि व्यंग, मणक्याच्या विकाराने पीडित, मूकबधीर, श्रवणशक्तीतील दोष असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 2250 ते 10800 रुपये, तर इतर ठिकाणी 2250 ते 5400 रुपये वाहतूक भत्ता मिळणार आहे. ज्यांच्याकडे शासकीय वाहन नाही, अशा सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच हा भत्ता दिला जातो.
राज्यातील सर्व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमधील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमधील पूर्णकालीन शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच कृषी व कृषीत्तर विद्यापीठ व त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही हा निर्णय लागू राहणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
