मुंबई, लोकशाही न्युज नेटवर्क
लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने विविध सामाजिक घटक आपापल्या मागण्या मांडत आहेत. मात्र यामध्ये शेतकरी व त्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित राहिले आहेत. नापिकी, हवामान बदलाचा शेतीवर होणारा परिणाम, शेतामालाचे पडते भाव, रासायनिक खतांचा वाढता वापर, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळत नसल्याच्या तक्रारीही वाढत आहेत. राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांची दखल घेणार का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
‘दुष्काळाची दाहकता यावर्षी वाढली आहे. त्यामुळे चाऱ्याचा आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. शेतीमालाचा भाव पडला आहे. सोयाबीन आणि कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत आहे. त्यातून येणारे नैराश्य, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही वाढत आहेत. मागील दोन महिन्यांत साडेचारशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर विमा कंपन्यांची नुकसान भरपाई देण्याची कोणतीही तयारी नाही. शेतकऱ्यांच्या या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे’, अशी भावना अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्यसरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केली.
‘ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यांच्या पत्नीच्या नावे सातबारा करणे, संपत्ती तसेच जमिनीवरचा तिचा हक्क कायम ठेवण्याची गरज आहे. आजही आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नीला या हक्कासाठी झगडावे लागते. तिला शेतीमधून, संपत्तीमधून बेदखल करण्याचे प्रकार वारंवार होतात. या प्रश्नांकडेही राजकीय पक्षांनी संवेदनशीलपणे पाहायला हवे. शहरातल्या महागाईच्या मुद्द्यांवर सातत्याने आवाज उठवला जातो. राजकीय पक्षामधील किती नेत्यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न व त्यांच्या समस्यांविषयी सहानुभूती आहे’, असा प्रश्न शेतीप्रश्नासंदर्भात काम करणाऱ्या विलासिनी आशा योगेश यांनी उपस्थित केला.
हे आहेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न?
हवामान बदलाचा शेतीवर होणारा परिणाम, शेतमालाला मिळणारा भाव, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, नापिकी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला वेळवेळ मदत देणे हे शेतकऱ्यांचे मुख्य प्रश्न असून यावर तोडगा काढणे महत्त्वाचे झाले आहे.
अंमलबजावणीची तपासणी व्हावी
निसर्गाच्या लहरीपणावर शेती उत्पादनांचे गणित अवलंबून असते. यावर्षी अपुऱ्या पावसामुळे शेती उत्पादनामध्ये घट झाली आहे. प्रतिकूल हवामानाचा फटका शेतीला बसला आहे. सरकारच्या योजनांचा दाखला शेतीसंदर्भातील प्रश्नांची दखल घेताना दिला जातो. प्रत्यक्षात त्याचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला हे तपासून पाहण्याची गरज शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांनी उपस्थित केली आहे.
त्या योजनांचे काय झाले ?
शेतामध्ये उत्पादित झालेला शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे ज्ञान मिळाले, त्यांनी पिकवलेला माल हा थेट ग्राहकांच्या घरी पोहोचावा, यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात आले. मात्र ही योजना सध्या बारगळली आहे. शेतकऱ्यांना नेमक्या कोणत्या अडचणी येतात हे समजून घेत त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे होते. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या मालाऐवजी निकृष्ट दर्जाच्या मालाची विक्री करण्यात आली. या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना होणे अपेक्षित होते. तसे न झाल्याने अनेक ठिकाणी ही योजना गुंडाळण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधले का, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला
