लोकशाही संपादकीय लेख
जसजश्या निवडणुका (Elections) जवळ येत आहेत. तसतशा लोकप्रतिनिधींकडून आपल्या प्रभागात विकास कामे करण्याचा संदर्भात जोरदार हालचाली सुरू आहे. विशेषतः सत्ताधारी शिंदे फडणवीस सरकारच्या नगरसेवकांकडून आपल्या प्रभागात विकास कामांची मोठी यादी तयार करून त्या कामांचे भूमिपूजन मोठ्या थाटात आणि उत्साहात केले जात आहे. जेणेकरून आपल्या प्रभागातील मतदार नागरिकांवर त्याची छाप पडेल. जळगाव शहरातील प्रभाग क्रमांक आठ मध्ये अनेक विकास कामांचे भूमिपूजन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Guardian Minister Gulabrao Patil) यांच्या हस्ते करण्यात आले. भूमिपूजन झाले, परंतु प्रत्यक्षात त्या विकास कामाला सुरुवात केव्हा होईल? हे सांगता येत नाही. त्या ऐवजी ‘आम्ही विकासाच्या कामांचे भूमिपूजन केले’ याचाच गाजावाजा केला जातो. एक महिन्यापूर्वी जळगाव शहरातील काँक्रीट रस्ते बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून असे पत्र महानगरपालिकेला सुद्धा प्राप्त झाले असल्याची माहिती जळगाव (Jalgaon) शहराचे आमदार राजूमामा भोळे यांनी सांगितली. त्यानंतर एक-दोन दिवसात जळगाव शहरातील एकूण २३ रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आणि तो आमदार राजू मामा भोळे (MLA Raju Mama Bhole) यांच्या प्रयत्नाने आणि पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांच्या सहकार्याने उपलब्ध झाला. म्हणून आमदार आणि मंत्रीद्वयींचे आभार वृत्तपत्रात मोठ्या जाहिराती देऊन करण्यात आले. जळगाव शहरात कोणत्या कोणत्या भागात सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते होणार असल्याची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. तेव्हा ज्या ज्या भागात असे रस्ते होणार असल्याचे जाहीर केले होते त्या भागातील नागरिक मोठ्या आशेने ‘आपल्या भागातील रस्ते होणार’ म्हणून आनंदी होते. सिमेंटचे रस्ते असल्याने पावसाळ्यात सुद्धा या रस्त्यांचे काम थांबणार नाही, असेही सांगण्यात आले. त्या घोषणेला आता महिना उलटला तरी तो शंभर कोटी रुपयांचा निधी कुणाकडे आला? आणि सिमेंटच्या कोणत्या रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली? याचा अद्याप थांब पत्ता नाही. म्हणून पुढाऱ्यांच्या घोषणा आणि विकास कामांचे भूमिपूजन झाले म्हणजे त्यांच्या विकास कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल, तो सुदिन म्हणता येईल.
महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस सरकारच्या सत्तेची अस्थिरता लक्षात घेऊन विकास कामांच्या घोषणांना पूर आला आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. गेले महिनाभर जळगाव शहरातील कॉंक्रिटीकरण रस्ते शक्य आहे, शक्य नाही याचे विविध स्तरावर नुसती चर्चाचर्वण चालू आहे. महापालिकेच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वजनिक बांधकाम खात्यामध्ये या रस्त्यांचे काम होईल, असे जाहीर करण्यात आले असले, तरी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने शहरातील सिमेंटचे रस्ते करण्यास हतबलता दाखवली आहे. कारण शहरातील मलनित्सरणाचे पाईपलाईन टाकण्याचे काम अद्याप ५०% पेक्षा जास्त राहिले आहे. सिमेंटचे रस्ते या मलनित्सरणाचे पाईपलाईन टाकून पूर्ण झाल्याशिवाय करणे शक्य नाही. कारण एखाद्या सिमेंटचे रस्त्याचे काम तयार झाले तर पाईपलाईन टाकण्यासाठी तो रस्ता फोडणे फार जिकरीचे होणार आहे. कारण एकदा झालेला सिमेंट रस्ता फोडला गेला तर त्या रस्त्यावर पुन्हा खड्डे निर्माण होऊन तो घातक ठरणार आहे. म्हणून सिमेंटच्या रस्त्यांऐवजी डांबरी रस्त्यांचा पर्याय समोर आला असून आता त्यावर पुन्हा चर्चाचर्वण सुरू आहे. परंतु प्रत्यक्षात अद्याप कोणतेही रस्ते करायचे? याचा निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे जर सिमेंट ऐवजी डांबरी रस्ते करण्याचा निर्णय घेतला गेला, तर पावसाळ्यात ते डांबरी रस्ते करता येणार नाही. तोंडावर पावसाळा असल्याने रस्त्यांच्या निविदांची प्रक्रिया आधी पूर्ण होण्यासाठी किमान एक महिना कालावधी लागेल. तोपर्यंत पावसाळ्याला सुरुवात झाल्याने शंभर कोटी निधीतून होणाऱ्या रस्त्यांसाठी पावसाळा संपण्याची वाट पहावी लागणार आहे. त्यामुळे विकास कामांचे भूमिपूजन अथवा घोषणेने विकास कामाला सुरुवात होईल, हे सांगता येत नाही. केवळ मतदार नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे, असेच म्हणावे लागेल. सध्या शहरातील रस्त्यांसाठी जो ४५ कोटी रुपयांचा खर्च करून डांबरी रस्ते बनवले आहेत. त्याचा दर्जा अत्यंत कमी प्रतीचा असल्याची टीका होत आहे. त्यामुळे जळगाव शहर वासियांच्या नशिबी यंदाही चांगले रस्ते नाहीत, असे म्हणावे लागेल. मंत्री, आमदार, खासदार आणि नगरसेवक मात्र शहरासाठी काहीतरी चांगले करतोय, याचा केवळ देखावा केला जातो का? अशी शंका निर्माण होत आहे…!
