महाराष्ट्रात पश्‍चिम महाराष्ट्र विकासात अग्रेसर आहे. बाकी मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रावर विकास कामाबाबत अन्याय होतोय, अशी सतत ओरड होते. या ओरडण्यात तथ्यांश आहे का? याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र मागे आहे. तथापि मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात सुध्दा विकासकामे मोठ्या प्रमाणात मंजूर होताहेत परंतु ती वर्षोनुवर्षे रखडून पडताहेत. त्यामागे अनेक कारणे असली तरी प्रमुख कारण आहे लोकप्रतिनिधींची उदासिनता. उदाहरणच द्यायचे झाले तर जळगाव जिल्ह्याचे देता येईल. 25 वर्षापूर्वी जळगाव तालुक्यात तापी नदीवरील शेळगाव बॅरेज प्रकल्पाचे देता येईल. 1998 साली या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. सुरूवातीला 350 कोटी रूपयाचा प्रकल्पाचा खर्च होता. आता 25 वर्षेानंतर 750 कोटी रूपये त्याचा खर्च झाला आहे. आता कुठे शेळगाव बॅरेज प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. इतके वर्षे शेळगाव बॅरेज रखडण्याचे कारण म्हणजे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची उदासीनता हे एकमेव कारण आहे.
लोकप्रतिनिधींकडून या संदर्भात अनेक कारणे सांगितली जातात. परंतु ते क्षम्य नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेते याबाबत कार्यक्षम आहेत. त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा असतो. एखादा विकास प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्याशिवाय ते गप्प बसत नाहीत. हा फरक पश्‍चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी आणि जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींमध्ये स्पष्ट दिसून येतो. तीच अवस्था बोदवड परिसर सिंचन योजनेची प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपती पदावर होत्या तेव्हा मोठ्या धामधुमीत प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. पाच वर्षात आता बोदवड, बुलढाणा, मलकापूर तालुके सुजलाम सुफलाम होणार म्हणून राणाभिमदेवी घोषणा केल्या. परंतु आज 15 वर्षे झाले.
बोदवड परिसर सिंचन योजनेचे काम रखडले आहे. बिचारे या परिसरातील शेतकरी या योजनेतून शेतीला पाणी मिळेल या प्रतिक्षेतच राहीले. या तालुक्यातील अनेक गावे पिण्याच्या पाण्यापासून वंचितच राहिली. खुद्द बोदवडला पावसाळ्यात सुध्दा 15 दिवसानंतर पिण्याचे पाणी मिळते. हा प्रकल्प रखडण्यामागे निधीचा अभाव हे कारण पुढे केले जात असले तरी जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. त्यांची उदासिनता त्याला कारणीभूत आहे. प. महाराष्ट्रातील नेते विकास कामे करवून घेण्यासाठी आपल्या राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून एकत्र आणि विकासकामांचा सामूहिकरित्या पाठपुरावा करतात. त्यामुळे त्यांचे विकास कामे वेळेवर पूर्ण होतात.
जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींमध्ये आपसात आरोप – प्रत्यारोपाच्याच फैरी झडतात. एखाद्या विकास प्रकल्पाचे श्रेयवादावरून मतभेद होतात. परिणामी त्यांच्या भांडणाचा फायदा महाराष्ट्र सत्तेत असलेल्यांकडून घेतला जातो. हतनूर धरणाच्या नवीन दरवाजाच्या कामाला मंजुरी मिळाली पण त्याच्या कामाला सुरूवात होत नाही. तीच अवस्था वाघूर धरणाची. या धरणाचे पाणी शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी पाईप लाईन कालव्याची योजना मूंजर आहे. परंतु निधी अभावी ते रखडल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या दोन वर्षात कोवीड महामारीचे कारण पुढे केले जाते. किती दिवस कोवीडचे कारण देणार. आता कोवीड संपले. विकासकामांच्या पूर्णत्वासाठी पाठपुरावा आवश्‍यक आहे.
जळगाव जिल्ह्यात 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जिल्ह्यात 14 हजार कोटी रूपयांच्या महामार्गाची घोषणा केंद्रीय रस्ते वहातूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. तेव्हापासून आतापर्यंत जळगाव औरंगाबाद, जळगाव, पाचोरा, फागणे- तरसोद, तरसोद- चिखली पर्यंतच्या महामार्गाचा समावेश होता. ठेकेदारांची कारणे देऊन हे महामार्ग रखडले असे सांगून मोकळे होतात. परंतु जळगाव – औरंगाबाद पर्यंतच 150 किमीचा मार्ग अद्यापही अपूर्णच आहे. संपूर्ण अजिंठा घाटातील 7 ते 8 किमीचा रस्ता अद्याप झालेला नाही. जळगाव ते पाचोरा हा 65 कि.मी.चा महामार्ग अद्याप 9 ठिकाणी साडेनऊ कि.मी. चा महामार्ग रखडलेला आहे. कारण काय? तर या भागातील भूसंपादनाचे काम रखडले म्हणून काम झाले नाही असे महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी सांगतात. हे काम करवून घेण्याची जबाबदारी कोणाची? आमचे लोकप्रतिनिधी करतात काय? 2023 मध्ये जेव्हा लोकसभा निवडणुका येतील तेव्हा मतदारांची काहीतरी दिशाभूल करून निवडणूक जिंकायची असे किती दिवस चालेल.
प. महाराष्ट्राच्या नावाने बोटे मोडण्यात अर्थ काय? कोरोना लॉकडाऊनमध्ये बंद करण्यात आलेली पाचोरा – जामनेर (पीजे) रेल्वे कायमस्वरूपी बंद करण्याचा घाट रेल्वे अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतला. आमचे भागातील रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहे दानवे यांना त्याची साधी माहितीसुध्दा नसणे हे कसले दुर्दैव म्हणावे? जळगाव जिल्ह्यातील दोन्ही खासदार मूग गिळून गप्प बसले आहेत. जिल्ह्यातील आमदारांना त्याचे देणे घेणे नाही. बिचारे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो गरिबांची मात्र कुचंबणा होतेय. त्याबाबत आमचे लोकप्रतिनिधी उदासिन आहेत. त्यांच्या उदासीनतेचे कारण काय? पी.जे. रेल्वे सुरू करा म्हणून स्थापन झालेल्या कृती समितीच्या धारदार आंदोलनानेच ही रेल्वे सुरू होवू शकते एवढे मात्र निश्‍चित.
