लोकशाही संपादकीय लेख
गेल्या 42 वर्षापासून सहकारी तत्वावर चालू असलेल्या यावल-रावेर तालुक्यातील (Yaval-Raver Taluka) ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद असलेला कारखाना जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँकेने (Jalgaon District Central Cooperative Bank) थकित कर्जामुळे ताब्यात घेतला. एकूण 58 कोटी रूपयांच्या कर्जाची थकबाकी असल्याने बँक सिक्युरिटी ॲक्ट (Bank Security Act) अंतर्गत मधुकर सह. साखर कारखान्याचा (Sugar factory) ताबा जिल्हा बँकेला मिळाला. जिल्हा बँकेचे थकलेले 58 कोटी रूपये वसूल करण्यासाठी कारखान्याची विक्री करून पैसे वसूल करण्याचा निर्णय बँक संचालक मंडळाने घेतला. दरम्यान मधुकर सह. साखर कारखाना (Madhukar Cooperative Sugar Factory) बँकेने ताब्यात घेतल्यानंतर त्याची विक्री न करता भाडे तत्वावर चालविण्यास द्यावी, अशी मागणी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने जिल्हा बँकेकडे केली. तशा आशयाचे निवेदन बँकेचे चेअरमन गुलाबराव देवकर यांना भेटून दिले. त्याचबरोबर कारखान्याची विक्री न करता बँकेने तो भाडेतत्वावर द्यावे, अशी चर्चाही गुलाबराव देवकरांशी (Gulabrao Deokar) केली.
प्रथमदर्शनी बँक शेतकऱ्यांची, कारखाना शेतकऱ्यांचाच म्हणून शेतकऱ्याचे हित जपण्यासाठी कारखाना भाडेतत्वावर देण्याचे गुलाबराव देवकरांनी संमती दर्शविल्याचे संचालक मंडळाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बँकेचे चेअरमन गुलाबराव देवकरांवर विश्वास ठेवून बँक सिक्युरिटी ॲक्ट अंतर्गत कायद्याची तातडीने पूर्तता करून कारखाना बँकेच्या ताब्यात देण्यासाठीच्या कागदपत्रांची पूर्तता केली. परंतु त्यानंतर घोडे कुठे अडले अथवा झारीतील शुक्राचार्य कोण ? अचानक बँकेने हा निर्णय बदलला आणि जिल्हा बँकेने भाड्याने देण्याचा निर्णय रद्द करून कारखान्याची विक्री करून बँकेचे पैसे त्या विक्रीतून वसूल करावे आरि बँकेचा तोटाकमी करावा. यासाठी संचालक मंडळाने निर्णय घेतला. गेल्या 15 जुलै रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मधुकर सह. साखर कारखाना विक्रीसाठी निविदा मागविण्ययाचा ठरावही मंजूर झाला.
मधुकर सह. साखर कारखाना विक्रीचे मूल्यांकनसही 62 कोटी रूपये इतके जिल्हा सह. उपनिबंधक कार्यालयाकडून काढण्यात आल्याचेही बँक संचालक मंडळात चर्चा झाली. त्यासाठी मधुकर सह. साखर कारखाना एकूण 57 हेक्टर मालकीच्या जमिनीत उभा आहे. त्यापैकी 27 हेक्टर जमीन आणि त्यावर उभा असलेल्या कारखान्याचा प्लॉन्ट सह 62 कोटींची किंमत निर्धारित करण्यात आली आहे. आता हा कारखाना विक्रीची निविदा प्रकाशित होईल आणि त्या बरहुकूम मधुकर सह. साखर कारखाना खाजगी क्षेत्रात विक्री केल्यानंतर मधुकर सह. साखर कारखान्याचे यावल – रावेर तालुक्यातील ऊस उत्पादक सभासदांचा मालकी हक्क संपुष्टात येणार आहे.
42 वर्षापूर्वी तत्कालिन जळगाव जिल्ह्याचे नेते माजी मंत्री मधुकरराव चौधरी आणि माजी मंत्री जे.टी.महाजन यांनी पुढाकार घेऊन सहकार क्षेत्रात हा कारखाना उभा केला. कारखान्याच्या उभारणीनंतर तब्बल 35 वर्षे हा कारखाना सुस्थितीत चालला. सुरूवातीला साडेबाराशे टन गाळपाची क्षमता असलेला कारखाना पंचेविसशे टन गाळप क्षमतेचा करण्यात आला. साखरेच्या उत्पादनाबरोबरच डिस्टेलरीचे उत्पादनही सुरू केले. 35 वर्षेापर्यंत कारखान्याचा सुवर्णकाळ होता. तत्कालिन संस्थापक अध्यक्ष जे.टी.महाजन हे प्रदीर्घ काळ या कारखान्याचे चेअरमन होते. त्यानंतर डिगंबरशेठ विठू नारखेडे यांनी चेअरमनपदाची धुरा सांभाळली. यावल -रावेर तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी कारखान्याचा जास्तीत जास्त उपयोग कसा होईल असा विचार सहकार क्षेत्रातील या दिग्गज नेत्यांकडून केला जात असे. तथापि सहकार क्षेत्रावर विशेषत: सहकारी साखर कारखानदारीवर शासनाचे वर्चस्व निर्माण झाले.
शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली. कारण ऊसाला भाव शासनाने निर्धारित केलेल्या एफआरपीएफ नुसार द्यावा लागे. परंतु ऊसापासून निर्माण केलेल्या साखरेची किंमत मात्र जागतिक बाजारपेठेनुसार ठरले जाते. त्यामुळे 40 रूपये प्रति किलो उत्पादन खर्च साखरेला यायचा आणि जागतिक बाजारपेठेत मात्र साखर 28-30 रूपये किलो ठरली जायची. त्यामुळे कारखानदारी तोट्यात आली. त्याचा परिणाम कारखाने डबघाईस आले. जिल्हा बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे कारखान्याला शक्य झाले नाही. जिल्हा बँकेने मधुकर सह. साखर कारखान्याला कर्ज देणे बंद केले म्हणून गेल्य दोन वर्षापासून मधुकर सह. साखर कारखाना बंद अवस्थेत होता. बँक आणि कारखाना यांच्या वादात साखर विक्रीवर बँकेने बंधन घातले. परिणामस्वरूप कारखान्याला शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे पैसे देऊ शकले नाही. कामगारांचे वेतन थकले. अखेर जिल्हा बँकेचे व्याज वाढून कर्जही वाढले.
बँक आपले पैसे वसूल करण्यासाठी कारवाई केली. बँक सिक्युरिटी ॲक्टनुसार कारखाना बँकेने ताब्यात घेतला. आता त्याची विक्री करून बँकेने पैसे वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. कारखाना संचालक मंडळाची विनंती बँकेने फेटाळून लावली अता विक्री निविदा काढून सहकार क्षेत्रातील हा साखल कारखाना अखेर खाजगी भांडवलादारांच्या मालकीचा होणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी सभासदांच्या हक्काची पायमल्ली होणार आहे. आता हम करेसो कायदा खाजगी मालकाकडून लागू होईल. एकंदरित सहकार क्षेत्रातील हा कारखाना शेतकऱ्यांच्य हितासाठी निर्माण केला. जिल्हा बँकसुध्दा शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखली जाते. परंतु बँकेने बँकेचा व्यवसाय करावा. कारखाना भाड्याने देऊन 15-20 वर्षे हप्ते वसलू करण्याचे काम बँकेने नव्हे. म्हणून अखेर जिल्हा बँकेने हा कटू निर्णय घेतला असला तरी जिल्ह्यातील सह. क्षेत्रातील पाचही साखर कारखान्याची मात्र वाट लागली एवढे मात्र खरे.
