जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील बंद अवस्थेत असलेला वसंत सह. साखर कारखाना यावल येथील जे.टी. महाजन सूतगिरणी आणि भुसावळ तालुक्यातील खडका सह. सूतगिरणी कर्ज थकबाकीमुळे जिल्हा बँकेच्या ताब्यात असून या तिनही संस्था विक्री करण्याचा निर्णय शनिवारी झालेल्या जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह असून या संस्थांची विक्री यापूर्वीच बँकेने करायला हवी होती. एरंडोल तालुक्यातील वसंत सह. साखर कारखाना गेल्या 20-22 वर्षोपासून बंद आहे. जिल्हा बँकेच्या थकलेल्या कर्जापोटी हा कारखाना बँकेने ताब्यात घेतला. 15 वर्षापूर्वी एकदा सदर कारखान्याची विक्री केलेली होती. कारखाना विकत घेणाऱ्यांनी 50 लाख रूपये सुरक्षित ठेवसुध्दा बँकेकडे जमा केलेली होती.
तथापि सुरक्षित ठेव बँकेत जमा झालेली असल्याने कारखाना विकत घेणाऱ्यांनी विक्रीची रक्कम भरली नसल्याने हा विक्रीचा सौदा रद्द झाला. 50 लाख रूपये बँकेकडे जमा झाले. त्यानंतर दोन वेळा सदर कारखाना विक्रीची निविदा काढण्यात आली.परंतु कारखान्याच्या साईटवर येऊन बंद अवस्थेतील खराब मशिनरी पाहिल्यानंतर विक्रीची निविदा भरण्यास कोणीही तयार होत नाही. त्यामुळे गेले 15 वर्षे हा कारखाना बंद अवस्थेत पडून आहे. त्यामुळे कारखान्याची संपूर्ण मशिनरी निकामी झालेली आहे. त्याकरिता हा कारखाना विकत घेऊन चालू करण्यास कोणी धजावत नाही. तथापि कारखान्याच्या मालकीची 267 एकर जमीन आहे. येथे नवा प्रकल्प सुरू करण्याच्या दृष्टीने त्याची विक्री होऊ शकेल. असे खुद्द जिल्हा बँकेचे चेअरमन गुलाबराव देवकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यामळे सदर कारखान्याचे मूल्य संचालक मंडळाचे बैठकीत 45-46 कोटी रूपये इतके निश्‍चित केले असून 40 कोटी रूपये मिळाले तरी त्याची विक्री करण्यात येईल, असेही देवकरांनी सांगितले.
वास्तविक हा कारखाना विक्रीचा निर्णय यापूर्वीच कितीतरी वर्षे आधी व्हायला हवा होता. तो का घेतला गेला नाही तसेच विक्री न करण्यामागचा हेतु काय? तसेच त्याला जबाबदार कोण ? वगैरे गोष्टीच्या चर्चेत जायचे तर अनेक बाबी उघडकीस येऊ शकतात. असो परंतु चेअरमन गुलाबराव पाटील यांचे नेतृत्वात संचालक मंडळाने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे असे म्हणावे लागेल. त्याचबरोबर भुसावळ तालुक्यातील खडका सूतगिरणी सुध्दा बंद पडून अनेक वर्षे झाले. तेथे फक्त आता सूतगिरणीची 17 एकर जागा आहे. त्यापोटी 10-11 कोटी रूपये विक्रीतून बँकेला मिळतील. यावल येथील जे.टी. महाजन सह. सूतगिरणीच्या विक्रीतून 9 ते 10 कोटी रूपये बँकेला मिळतील. आणि ही सर्व रक्कम बँकेच्या नफ्यात जमा होईल. त्यामुळे जिल्हा बँकेचा एमपीएसुध्दा कमी होऊ शकतो हे या आधीच व्हायला हवे होते.
वसंत सह. साखर कारखाना जे.टी. महाजन सह. सूतगिरणी आणि खडका सह. सूतगिरणी यांची यापूर्वीच बँकेने विक्रीचा निर्णय घेतला असता तर या बंद संस्था विकत घेणाऱ्यांनी एकतर सुरू केल्या अथवा त्या जागेवर नवीन प्रकल्प सुरू केला असता तर या बंद संस्था विकत घेणाऱ्यांनी एकतर सुरु केल्या अथवा त्या जागेवर नवीन प्रकल्प सुरू केला असता त्याचा परिणाम बँकेचे थकित कर्ज यापूर्वीच बॅकेला मिळाले असते आणि नवीन प्रकल्प सुरू झाल्याने त्यातून अनेकांना रोजगार मिळाले असते तसेच उत्पादनही सुरू झाले असते. त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्थेत भर पडली असती. याउलट 267 एकरामध्ये असलेली वसंत सहकारी साखर कारखान्यातील मशिनरीच्या तसेच 267 एकरात अतिक्रमण होऊ नये म्हणून त्याच्या सुरक्षेवर जो बँकेला लाखो रूपयांचा भुर्दंड पडला. तो पडला नसता. तीच अवस्था खडका सूतगरणी आणि जे.टी. महाजन सूतगिरणीची परंतु यामागे कसले तरी षडयंत्र असण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत या तिन्ही संस्था विक्री करण्याचा निर्णय झाला. त्या बैठकीला निम्म्या संचालक मंडळाने दांडी मारली. अनुपस्थित राहण्याचा अन्वयार्थ काय सांगतो. परंतु चेअरमन गुलाबराव देवकरांनी या संस्था विक्रीचा निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवले त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. गुलाबराव देवकर हे अनुभवी नेते आहेत. ते यापूर्वी जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून फार चांगली कामिगिरी बजावली आहे. जळगाव शहरातील 35 कोटी रूपये खर्चाचे संभाजी राजे नाट्यगृह पूर्ण शासनाच्या 100 टक्के निधीतून त्यांनी उभे केले.
धरणगाव येथील रेल्वे उड्डाण पुलाची निर्मिती त्यांच्याच कालावधीत झाली आहे. असोदा येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी या स्मारकाचा शुभारंभ त्यांच्यात कालावधीत झाला. गुलाबराव देवकर यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातही वजन आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मर्जितले ते असून त्यांचे कट्टर समर्थक आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामुळेच त्यांना जिल्हा बँकेच्या चेअरमनपदावर वर्णी लागून संधी मिळाली. त्यामुळे बँकेचे चेअरमन गुलाबराव देवकर यांच्या पाठीशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भक्कमपणे उभा असल्याने बँकेसंदर्भात ते निर्भिडपणे निर्णय घेऊ शकतात आणि अशाच निर्णयामुळे बँक नफ्यात येऊन बँकेचा एनपीए कमी होणार आहे.
