नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सध्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचा एक प्रस्ताव चर्चेत आला आहे. डिझेल कारबाबत केंद्र सरकारने त्यांचे धोरण स्पष्ट केले असून आता डिझेल कार इतिहास जमा करण्याचे धोरण सरकारने अंगिकारले आहे. डिझेल वाहनांमुळे प्रदूषण वाढत असल्याचे समोर आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गडकरींच्या प्रस्तावानुसार डिझेल वाहनांना लगाम घालण्यासाठी या वाहनांवर 10 टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव गडकरी यांनी ठेवला आहे. याबाबत त्यांनी सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चर्सच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी मत मांडले.
https://x.com/nitin_gadkari/status/1701501884324860043?s=20
डिझेल कार बंद करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आवाहन करण्यात येत आहे. ऑटो इंडस्ट्रीने स्वतःहून याविषयी ठोस भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे आणि डिझेल वाहनांना बाय बाय करण्याची वेळ आल्याचे नितीन गडकरी यांनी अनेकदा सांगितले आहे. जर कंपन्या तयार नसतील तर डिझेल वाहनांवर कर वाढवाव, जेणे करुन या वाहनांची विक्री आपोआप कमी होईल, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
नितीन गडकरी यांनी एक्सवर यासंबंधी एक पोस्ट लिहिली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने 2070 पर्यंत कार्बन नेट झिरोचे लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच वायु प्रदुषण कमी करण्याचा लक्ष्य ठेवले आहे. डिझेल इंधनामुळे पर्यावरणाला सर्वाधिक नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच केंद्र सरकार इतर पर्याय शोधत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
डिझेल वाहनांना लगाम घालण्यासाठी या वाहनांवर 10 टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ठेवला. यामुळे मोठा गोंधळ उडाला. केंद्र सरकारने सध्या तरी या प्रस्तावावर विचार करत नसल्याचे गडकरी यांनी एक्सवर पोस्ट लिहून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे डिझेल वाहन खरेदीदारांनी सूटकेचा निश्वास टाकला आहे.
