कंत्राटीकरण व दत्तक शाळा योजना शासन निर्णय रद्द करा

यावल, लोकशाही न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. ८ मार्च २०२३ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यातील शासकीय/निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी ९ संस्था एजन्सीज पॅनलला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यासाठी मनुष्यबळाची वर्गवारी १. अतिकुशल र कुशल, ३. अर्धकुशल, ४. अकुशल याप्रमाणे करण्यात आलेली असून शिक्षक (DEd / Bed) मनुष्यबळाचा समावेश ‘कुशल’ गटात करण्यात आलेला आहे. त्यासाठी वेतन श्रेणी व भत्त्यांऐवजी कंत्राटी तत्वावर शिक्षकास दरमहा रु. ३५०००/-, २५०००/- मासिक पारिश्रमिक कंत्राटदाराकडून देण्यात येईल. नियुक्ती पत्र व सेवाशर्ती यो.. तत्सम बाबी कंत्राटदार कंपनी व उमेदवार यामधील कार्यवाही असेल. या वेतन वा सेवा सुरक्षा या बाबींशी शासनाचा थेट संबंध असणार नाही. शिवाय शिक्षक उमेदवार देय रु. ३५०००/- वा रु. २५०००/- पारिश्रमिक रकमेतून कंत्राटदारास १५% कमिशन + असंघटीत कामगार मंडळ उपकर १% + संकीर्ण खर्चासाठी १% असे एकूण १७% रक्कम कपात करून केवळ ८३% मासिक पारिश्रमिक देण्यात येईल. हिबाव लोककल्याणकारी राज्यातील कोट्यावधी शिक्षित, प्रशिक्षित बेरोजगारांच्या भविष्याचा मांडलेला बाजार म्हणावा लागेल. महाराष्ट्र शासनाच्या बाजारू निर्णयाविरुद्ध तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) च्या जळगाव येथील दिनांक २४ सप्टेंबर २०२३ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत सर्वानुमते निश्चित करण्यात आलेला होता.

महाराष्ट्र निर्मितीच्याही आधीपासून राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी सेवाशर्तीद्वारा सेवासंरक्षण, वेतनश्रेणी व घरभाडे, महागाई भत्ता वाढ, प्रा. फंड व पेन्शन आदी संघटनांच्या सांघिक एकजूट व संघर्षातून प्राप्त केलेले लाभ व सुविधा मंत्रिमंडळाने परस्पर एकतर्फी निर्णयातून हिरावून घेण्याचा केलेला प्रयत्न केला आहे. शिवाय आर.टी.ई. २००९, महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हा अधिनियम २०१० नियम २०११ व भारतीय संविधान कलम २१ (अ) या वैधानिक तरतुदींना पायदळी तुडविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यामुळे राज्यातील गावोगावच्या सुमारे ६५००० जिल्हा परिषद शाळा खाजगी कंपनी क्षेत्राला आंदण देण्या संतापजनक प्रकार आहे.

जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका या शाळा खाजगी कंत्राटांच्या ताब्यात जा असल्याने राज्यातील हजारो माध्यमिक शाळाचा विद्यार्थी पटसंख्येचा पाया उध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे विद्यमान मान्यता प्राप्त माध्यमिक शाळांच्या ‘फिडींग स्कूल्स’ ना सुरुंग लागल्याने विद्यमान माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. यावरून असे दिसून येते की, राज्य शासनाच्या दि. ६ सप्टेंबर २०२३ च्या खाजगी कंत्राटदार संस्था/ पॅनलला मंजुरी देणे व दि. १८ सप्टेंबर २०२३ च्या ‘शाळा दत्तक योजना’ या निर्णयांमुळे राज्यातील मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे परस्परपूरक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अध्ययन-अध्यापनाचे सहसंबम्धीत व्यवस्था विस्कळीत झाल्याने बेरोजगार शिक्षक उमेदवार कंत्राटदाराच्या विळख्यात व विद्यमान सेवेत कायम असलेले लक्षावधी शिक्षक अतिरिक्त संवर्गाच्या चक्रव्यूहात अडकण्याची शक्यता असल्याने व्यापक समाज हिताच्या रक्षणासाठी उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय रद्द होईपर्यंत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ फेडरेशनच्या वतीने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून तहसील कार्यालय यावल समोर सोमवार दिनांक २३/१०/२०२३ रोजी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत वरील संदर्भीय शासन निर्णयांच्या विरोधात निदर्शने करण्यात येत असून निर्णयांची होळी करणार असल्याचे पत्राद्वारे पूर्व सुचना देण्यात आली आहे सदर निवेदना वरती किरण झांबरे डिगंबर चौधरी राजु तडवी विलास पाटील एस एन चौधरी एस. भार. भोई अजय पाटील किशोर नेहेते संजय पाटील विकास बाऱ्हाटे एस आर चौधरी के.बी धनगर नितीन झांबरे केतन तळेले आदी शिक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत .