नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
ग्राहक आणि वस्त्रोद्योगाला केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. कपड्यांच्या किंमती करण्यासाठी सरकारने 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत कापसावरील सीमाशुल्क पूर्णपणे काढून टाकण्याचा निर्णय घेताला आहे.
कापूस आयातीवर आत्तापर्यंत प्रभावी शुल्क 11 टक्के होतं. यामध्ये अॅग्री इन्फ्रा डेव्हलपमेंट सेस आणि अधिभार यांचा समावेश आहे. कापसावरील सीमाशुल्क हटवल्यास येणाऱ्या काळात कापडांच्या किंमती कमी होऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा संपूर्ण टेक्सटाईल चेन – सूत, फॅब्रिक, कपडे आणि मेक अप्सला होणार आहे. यासोबतच कापड निर्यातीलाही चालना मिळणार आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन (FIEO) च्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या या निर्णयामुळे कापडाच्या मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) कापूस आयातीसाठी कस्टम ड्युटी आणि कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) मधून सूट अधिसूचित केली आहे. CBIC ने सांगितले की, “14 एप्रिल 2022 पासून ही अधिसूचना लागू होईल आणि 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत ती लागू असेल.” देशांतर्गत किमती खाली आणण्यासाठी उद्योग शुल्कातून सूट देण्याची मागणी व्यावसायिक करत होते.
कापसावरील सीमाशुल्क हटवण्याच्या निर्णयामुळे कापडाच्या मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळेल. या हालचालीमुळे सूत आणि कापडाच्या किमती कमी होतील आणि तयार कपड्यांसह इतर उत्पादनांची निर्यात वाढेल असा विश्वास FIEO चे अध्यक्ष ए शक्तीवेल यांनी व्यक्त केला आहे.
कापसाच्या किंमती वाढल्याने गेल्या काही दिवसांत सूती वस्त्र निर्मितीवर परिणाम झाला होता. परंतू, सरकाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बाजारात आता भारतीय कापडांची निर्यात वाढू शकते. भारताने विविध देशांच्या बाजारपेठांमध्ये आपली भागीदारी वाढवली आहे आणि संयुक्त अरब अमिरात आणि ऑस्ट्रेलियाशी मुक्त व्यापार करारामुळे याला आणखी चालना मिळेल. यासोबतच 2030 पर्यंत कापड निर्यात 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे प्रयत्न आपण केले पाहिजेत, असे शक्तीवेल म्हणाले आहेत.
