लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना ११ जून रोजी फोनवरून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. छगन भुजबळ मंत्री झाल्यानंतर त्यांना ही धमकी देण्यात आली होती. त्यांच्या कार्यालयात फोन करून प्रशांत पाटील या व्यक्तीने त्यांना धमकी दिली होती. मला भुजबळ यांना मारण्यासाठी सुपारी मिळाली आहे. असे त्याने सांगितले होते या फोननंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या होत्या. आरोपी प्रशांत पाटील याला अटक केली होती.
न्यायालयाने दिला जमीन
पुणे न्यायालयात प्रशांत याच्या जामिनावर सुनावणी झाली. त्यावेळी त्याला वकील मिळाला नाही. त्यामुळे विधिसेवा प्राधिकरणाकडून ॲड. सचिन साळुंखे यांनी कामकाज पहिले. न्यायालयात पोलिसांच्या वकिलांनी प्रशांत पाटील याला जमीन देण्यास विरोध दर्शवला होता. यावेळी ॲड. सचिन साळुंखे यांनी पोलिसांनी नियमांचे पालन केली नाही.असा असा युक्तिवाद झाला.
या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देतांना म्हंटले होते की, सात वर्षांच्या आतील शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातील आरोपीस अटक करण्यापूर्वी नोटीस पाठवणे गरजेचे आहे. परंतु या ठिकाणी प्रशांत पाटील यांना नोटीस पाठवली नाही. तसेच गुन्हा अदखलपात्र असल्यास त्याची चौकशी किंवा आरोपीला अटक करण्यापूर्वी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाची परवानगी हवी असते. ही परवानगी सुद्धा पोलिसांकडून घेण्यात आलेली नाही. न्यायालयाने ॲड. सचिन साळुंखे यांच्या युक्तिवादास मान्यता दिली व प्रशांत पाटील याची १५ हजाराच्या जातमुचलक्यावर मुक्तता केली.
