नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटमध्ये महत्वाच्या घोषणा केल्या. अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने त्यात मोठ्या घोषणा आणि निर्णय घेण्यात येत नाही. मोदी सरकारने या परंपरांचे पालन केले. या बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा झाल्या नाहीत. मात्र या बजेटमध्ये काही महत्वाच्या घोषणा कऱण्यात आल्या आहेत. पाहूया या अर्थसंकल्पातून जनतेला काय मिळाले कोणासाठी काय योजना केल्या आहेत..
लखपती दीदी : देशात सध्या एक कोटी महिला लखपती झाल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजप शासित राज्यांमध्ये ही योजना लोकप्रिय ठरली आहे. आता या योजनेतंर्गत देशात 3 कोटी महिलांना लखपती दीदी योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
2 कोटी घरे बांधणार : पंतप्रधान आवास योजननेअंतर्गत येत्या पाच वर्षात ग्रामीण भागात दोन कोटी घरे बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली.
मोफत वीज : 300 यूनिट वीज मोफत देण्याची महत्त्वाची घोषणाही निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
आशा सेविका, अंगणवाडी सेविकांसाठी: आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविकांना आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचाराची सोय होणार आहे. त्याचा फायदा देशातील अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना मिळेल.
रेल्वे कोच : भारतीय रेल्वेचे 40 हजार नॉर्मल रेल्वे कोच वंदे भारत ट्रेनमध्ये बदलण्यात येणार आहे. वंदे भारत ट्रेन सध्या लोकप्रिय आहे आणि तिला जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. तर पीएम गती शक्ती उपक्रमातंर्गत या कॉरिडॉरची बांधणी करण्यात येणार आहे. हाय ट्रॅफिक कॉरिडॉरमुळे प्रवासी ट्रेन्सच संचालन अधिक गतीने आणि सुरक्षितपणे होईल. सेमी हाय-स्पीड ट्रेन्सची संख्या आणखी वाढवली जाईल. देशातील शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे.
विमानतळ : विमान वाहतूक क्षेत्राचा कायापालट होईल. दहा वर्षांत विमानतळांची संख्या दुप्पट होईल. नवीन 149 विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. टिअर 2, टिअर 3 शहरांमध्ये उड्डाण योजना राबविण्यावर भर, 517 नवीन मार्ग आणि 1.3 कोटी प्रवाशी असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी : अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर पण भर देण्यात आला आहे. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वसामावेशक कार्यक्रम आखला जाणार आहे. पीएम किसान योजनेतून 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना सरकारी मदत देण्यात आली आहे. तर 4 कोटी शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे कवच देण्यात आले आहे. ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला असून 10 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. काढणीनंतरचे नुकसान टाळण्यासाठी योजनांवरही काम केले जात आहे. कृषी क्षेत्रात खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राचा सहभाग संपूर्ण क्षेत्राला मजबूत करेल. स्वावलंबी तेलबिया अभियानाला बळ दिले जाईल. या अंतर्गत नवीन कृषी तंत्रज्ञान आणि कृषी विम्याला चालना दिली जाणार आहे. दुग्धोत्पादकांसाठी राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसारख्या योजना राबवल्या जात आहेत. मत्स्यसंपत्तीही बळकट केली जात आहे. सीफूड उत्पादन दुप्पट झाले आहे. मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून उत्पादकता तीन ते पाच टन प्रति हेक्टर वाढवली जाईल. 55 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. पाच एकात्मिक एक्वा पार्क बांधले जातील.
टॅक्स स्लॅब: या अंतरिम अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे कर रचनेसंदर्भात कोणताच बदल झालेला नाही. नव्या कर रचनेनुसार सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. करपात्र उत्पन्नात तीन टक्क्यांची वाढ झाली आहे. रिटर्न फाईल करणाऱ्या करदात्यांची संख्या 2.4 टक्क्यांनी वाढली आहे. सन 1962 पासून सुरू असलेल्या जुन्या करांसंबंधीच्या वादग्रस्त प्रकरणांसोबतच 2009-10 पर्यंत प्रलंबित असलेल्या 25 हजार रुपयांपर्यंतच्या थेट कराच्या मागणीशी संबंधित वादग्रस्त प्रकरणेही मागे घेण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे 2010-11 ते 2014-15 दरम्यान प्रलंबित असलेल्या प्रत्यक्ष कर मागण्यांशी संबंधित 10,000 रुपयांपर्यंतची प्रकरणे मागे घेतली जातील. केद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे किमान एक कोटी करदात्यांना याचा फायदा होणार आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर तसेच आयात शुल्कासाठी समान दर कायम ठेवण्यात आले आहेत. स्टार्टअप्स आणि सार्वभौम संपत्ती आणि पेन्शन फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना कर लाभ प्रदान केले जातील.
कृषी क्षेत्र: देशातील 1361 बाजार समित्या eName शी जोडण्यात येणार आहे. येत्या पाच वर्षात त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
मिशन इंद्रधनुष्य: मिशन इंद्रधनुष्य अंतर्गत टीकाकारणावर भर देण्यात येणार आहे. नवीन मेडिकल कॉलेज उघडण्यात येणार आहे. गर्भाशयाचा कँसर रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
स्किल इंडिया मिशन : अंतर्गत देशात १.४ कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच 54 लाख तरुणांना अप-स्किल किंवा रिस्किल बनवण्यात आले आहे. देशात 3000 नवीन आयटीआय तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय देशात सात IIT, 16 IIIT, सात IIM, 15 AIIMS आणि 390 विद्यापीठे तयार करण्यात आली आहेत.
आदिवासी समाजाच्या विकासावर भर देण्यात येईल. पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येईल. गरिबी हटाव मोहिमेवर भर देणार आहे. प्रत्येक घरी पाणी योजनेवर भर देण्यात येणार आहे. 78 लाख फेरीवाल्यांना मदत करण्यात आली आहे. 54 लाख तरुणांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे.
