लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याचे अर्थसंकल्प अंतरिम होता. या अर्थसंकल्पात सरकारच्या पुढील ४ महिन्याच्या खर्चासाठी तरदूत केली आहे.
पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विविध विकास योजनांवर भर देण्यात आला आहे. राज्याच्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतुद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून विधानसभेत सादर करण्यात आला.
१) अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी खालील तरतुदी करण्यात आल्या आहे.
२) विरार-अलिबाग बहूउद्देशीय मार्गाकरिता भूसंपादनासाठी २२ हजार २२५ कोटी
३) पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी १० हजार ५१९ कोटी
४) जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २ हजार ८८६ कोटी रुपये
५) सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नगरविकास विभागाला १० हजार ६२९ कोटी रुपये
६) सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाला १९ हजार ९३६ कोटी रुपये
७) महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-२ अंतर्गत ७ हजार ५०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे
८) मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा २ मधील ७ हजार ६०० कोटी रुपये खर्चून ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची दर्जोन्नती
९) कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु
१०) फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग
