नगरपरिषद कार्यालयाच्या नूतनीकरण कामाची चौकशी व्हावी, जिल्हाधिकाऱ्यांना अनिल वाघ यांचे निवेदन

भडगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क

भडगाव नगरपरिषद कार्यालयाच्या नूतनीकरणाचे काम 2020/2021 या कालखंडामध्ये 47 लाख 43 हजार 910 रुपये खर्च करून करण्यात आले आहे. त्यात जवळपास 12 लाख 13 हजार 946 रुपये कार्यालयातील इलेक्ट्रिक फिश फिकेशनसह संगणकीय व्यवस्था करण्यात आले असून कार्यालयीन फर्निचरसाठी जवळपास 22 लाख 59 हजार 684 खर्च करण्यात आले आहेत. व सिविल वर्कसाठी 11 लाख 67 हजार 465 रुपये खर्च करण्यात आले. माहिती अधिकार कायद्यात आढळून आले असून याबाबत मनसे जिल्हाध्यक्ष अनिल वाघ यांनी नगररचना विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव येथे लेखी निवेदन दिले आहे. या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, भडगाव नगरपरिषद साधारण 2009 /2010मध्ये अस्तित्वात आली असून जिल्ह्यातील मोठी ग्रामपंचायत म्हणून भडगाव चा उल्लेख ग्रामपंचायत काळात होत असे, एकोणावीस सदस्य संख्या असलेली ग्रामपंचायत व तालुक्याचे ठिकाण असल्याने ग्रामपंचायतीचे कार्यालय हे दुमजली आहे. नगरपरिषद झाल्यानंतर कार्यालयाचे ठिकाण बदलविण्यात आलेले नसल्याने आजही नगरपरिषदेचे कार्यालय हे दुमजली इमारतीतच आहे. ग्रामपंचायत असताना मीटिंग हॉल ग्रामसेवक सरपंच यांना बसण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था तसेच कार्यालयीन कामासाठी थोड्याफार प्रमाणात स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आल्या होत्या. नगरपालिका झाल्यानंतर 2015 ते 2016 या कालखंडामध्ये नगरपालिका प्रशासनाने कार्यालय नूतनीकरणासाठी पाच लाख रुपये मंजूर करून त्यात कार्यालयाचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. सदरचे काम अनेक शंका निर्माण करीत असून सर्वात महत्त्वाचे नगरपालिकेच्या कार्यालयाचे नूतनीकरणाचे काम याचा ठराव हा नगर परिषदेच्या सदस्यांच्या कार्यकाळ संपण्याच्या कालखंडामध्ये करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले आहे. कारण तत्काळ प्रशासक यांची नियुक्त होते व सदर काम हे कोरोना सारख्या संसर्गाशी सर्वजण लढत असताना व देशात लॉक डाऊन असताना पूर्ण करण्यात येते म्हणून सदर काम हे अधिकारी कर्मचारी व ठेकेदार यांच्या संगमताने कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून मागील तारखेचा ठराव दाखवून स्वतःच्या लाभासाठी हे काम करण्यात आले आहे.

फर्निचर व इलेक्ट्रिक फिकेशन यासाठी साधारण 35 लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. सदर इमारत ही जुनी असून यात आधीपासून चांगल्या प्रकारच्या सुख सुविधा असताना व काही वर्षांपूर्वी पाच लाख रुपये नूतनीकरणासाठीच खर्च करण्यात आले असल्याकारणाने इतकी मोठी रक्कम इलेक्ट्रिक फिकेशन, संगणकीय व्यवस्था व फर्निचर यासाठी कशी लागू शकते. आणि विशेष म्हणजे सदरील इमारत ही सुरुवातीपासूनच दुमजली असल्याने सिविलवर्कसाठी त्या ठिकाणी कुठलेही काम शिल्लक नसल्याने जवळपास 12 लाख रुपये कुठे खर्च करण्यात आले. याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. कारण नगरपालिका कार्यालय या ठिकाणी नवीन बांधकाम होण्यासाठी जागाच शिल्लक नाही. सदर कर्मचारी व अधिकारी यांची चौकशी आयकर विभागामार्फत देखील करण्यात यावी तसेच संबंधित ठेकेदार यांची देखील चौकशी होणे गरजेचे असून, सदर कामात दोषी आढळल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करून शहराला न्याय द्यावा अशा प्रकारची विनंती या निवेदनाद्वारे करीत आहे. निवेदन मा. मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री महा.राज्यपालक मंत्री, आयकर विभाग जळगांव, आयुक्त नाशिक, आमदार किशोर पाटिल यांना पाठविण्यात आल्या आहे.