लोकशाही न्यूज नेटवर्क
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यांना सीबीआयने नोटीस पाठवून चौकशीसाठी बोलावलं आहे. अखिलेश यांना साक्षीदार म्हणून २९ फेब्रुवारी रोजी हजर राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री पदावर असताना अवैध उत्खनन प्रकरणी ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
अखिलेश यादव हे मागच्या काही दिवसांपासून सीबीआय आणि ईडीबाबत भाजप सरकावर हल्लाबोल करत आहे. निवडणुकीच्या काळात सरकार सीबीआय आणि ईडीचा वापर विरोधकांना संपवण्यासाठी करत असल्याचा घणाघात ते करत असतात. त्यातच आता सीबीआयच्या समन्सवरूनही युपीचे राजकारण तापणार आहे.
अखिलेश यादव यांना समन्स बजावण्यावरुन समाजवादी पक्ष आक्रमक भूमिका स्वीकारू शकतो. मीडिया सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अखिलेश यादव गुरुवारी सीबीआयच्या चौकशीसाठी हजर राहणार नाहीत.
नेमकं प्रकरण काय ?
२०१२-१३ मध्ये अखिलेश यादव हे मुख्यमंत्री असतांना गौण खनिज खाते अखिलेश यादव यांच्याकडे होते. त्यावेळी अवैध उत्खननाबाबत गंभीर आरोप झाले होते. १०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरु झाला होता. त्यात माजी मंत्री गायत्री प्रजापती यांचे नाव पुढे आले होते.
इतकेच नाही तर, अखिलेश यादव सरकारमध्ये अनेक जिल्ह्यांच्या डीएम राहिलेल्या बी चंद्रकला यांनाही आरोपी करण्यात आले आणि त्यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवरही छापेमारीही करण्यात आली होती.
