लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्रातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहेत. यंदा सोयाबीन तसेच कापूस उत्पादक शेतकरी डबल संकटात सापडला आहे. सोयाबीन आणि कापसाला हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ६०० रुपये इतका असला तरी त्याच्या मालाला ४ हजार रुपये प्रति क्विंटल एवढाच भाव मिळतो आहे. एकतर प्रतिक्विंटल ५०० ते ६०० रुपये कमी दराने सोयाबीन विकावा लागतो आहे. त्यातच यंदा नैसर्गिक आपत्तीमुळे सोयाबीन तसेच कापसाचे उत्पादन घटले आहे. जवळपास ते निम्मी इतकेच झाले आहे. म्हणजे निसर्गाच्या फटक्यामुळे उत्पादक घटले आणि हमीभावापेक्षा कमी भावाने सोयाबीन उत्पादन शेतकऱ्यांना आपला माल विकावा लागतो आहे. त्यामुळे यंदा सोयाबीन तसेच कापूस उत्पादक शेतकरी डबल संकटात सापडला आहे. सोयाबीन तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला घोषित हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळण्याचे एकमेव कारण म्हणजे केंद्रीय शासनाचे शेतकऱ्यांविषयीचे असलेले धोरण होय.. खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणात केंद्र शासनाने आयात केल्यामुळे देशांतर्गत सोयाबीनचे भाव घसरले आहे. हा आरोप नाशिकच्या कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केला आहे. सोयाबीनचे भाव वाढतील याची शक्यता फार कमी असल्याने तसेच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची माल साठवण्याची क्षमता नसल्याने शेतकऱ्यांनी कमी भावात सोयाबीन विकून टाकला. त्यांनी विकलेल्या सोयाबीन उत्पादनाचा खर्च सुद्धा त्यांना मिळाला नाही. सोयाबीनला मिळणारा कमी हमीभाव आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या उत्पादनातील घट हा डबल मारा सोयाबीन तसेच कापूस उत्पादनाकांना बसला आहे. हे वर्ष लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीचे असल्याने त्यांच्या उत्पादक मालाला भाव चांगले मिळतील, ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा फोल ठरली आहे. सोयाबीनला भाव मिळावा या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. तथापि शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यात आले. आंदोलकांना अटक करून जेलमध्ये टाकण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाजच दाबण्यात आला. एकंदर शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक तसेच कापूस उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.
जे हाल सोयाबीन शेतकऱ्यांचे तीच परिस्थिती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे. कापसाला शेतकऱ्यांचे पांढरे सोने म्हणून संबोधले जाते. कापूस या नगदी पिकाची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. कापूस उत्पादक दुहेरी नव्हे तर तिहेरी संकटात सापडला आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण गेल्या वर्षी कापसाला भाव मिळाला नाही. हा भाव वाढून मिळेल या आशेने महाराष्ट्रातील कापूस शेतकऱ्यांनी आपला उत्पादित केलेला ४० टक्के कापूस न विकता घरी साठवून ठेवला. यंदाच्या हंगामाच्या सुरुवातीला ८ हजार रुपये प्रति क्विंटल कापसाला भाव मिळत होता. परंतु तो आणखी वाढून मिळेल यासाठी कापूस विकला नाही. परंतु लगेच कापसाचे भाव एकदम घसरले आणि ते भाव साडेसहा हजार रुपये प्रति क्विंटलवर आले. एक महिना पूर्वी साडेसहा हजार रुपयाचाच भाव होता. आता आणखी भाव कमी होईल, या भीतीपोटी शेतकऱ्यांनी गतवर्षीचा साठवलेला तसेच यंदाच्या हंगामात उत्पादित केलेला कापूस विकून टाकला. हा कापूस उत्पादकांना भावाचा दुहेरी फटका बसला आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादनात झालेली घट हा त्यांच्यावरील तिहेरी आघात होय. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांवर दुहेरी तर कापूस उत्पादकांवरती हेरी संकट आले आहे. आता कापसाचा हंगाम संपला तेव्हा १ हजार रुपये प्रतिक्विंटल कापसाचे भाव वाढले. आता शेतकऱ्यांकडे कापूस नाही, तर भाव वाढून उपयोग काय? त्याचा फायदा मात्र व्यापारांना होतो आहे. ‘शेतकरी कोरडा तो कोरडाच..!’ याला सुद्धा केंद्र शासनाचे धोरण कारणीभूत आहे. देशात कापसाचे उत्पादन झालेले असताना मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क कमी करून प्रदेशातून कापूस आयात केल्यामुळे देशांतर्गत कापसाचे भाव कमी झाले. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र शासनातर्फे अनुदान देऊन त्यांना मदत करण्यासाठी म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीत ४ हजार कोटींचा निधी निर्माण केला. सोयाबीन तसेच कापूस उत्पादकांना प्रतिक्विंटल अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे जाहीर केले असले, तरी ते अनुदान शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष पदरात केव्हा पडेल ह्याचे गौडबंगालच आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार म्हणता येईल. प्रत्यक्षात या चार हजार कोटी रुपये अनुदानाचे वास्तव काही औरच आहे. अशा पद्धतीने शासनातर्फे अन्नदाता शेतकऱ्याची शुद्ध फसवणूक आहे, असे म्हटले तर त्यात वावगे काहीच नाही…!
