कोविड काळातही समाधानकारक अर्थसंकल्पात वाढ – उपाध्यक्ष तथा वित्त समिती सभापती सुभाष पवार

लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

ठाणे: विविध नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश असणारा जिल्हा परिषदेचा सन 2021-22 चा सुधारित व  सन 2022-23 चा ९६ कोटी ७८ लाख ८४ हजाराचा मूळ अर्थसंकल्प जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा वित्त समिती सभापती सुभाष पवार यांनी मंगळवारी नियोजन भवन सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला. कोविड काळातही समाधानकारक अर्थसंकल्पात वाढ झाल्याची प्रतिक्रिया श्री. पवार यांनी दिली.

यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश भालेराव, आरोग्य व बांधकाम समिती सभापती वंदना भांडे, कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभापती संजय निमसे, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती श्रेया गायकर, समाजकल्याण समिती सभापती प्रकाश तेलीवरे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.रुपाली सातपुते, मुख्य लेखा व वित्तधिकारी सुभाष भोर, प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( साप्रवी) अविनाश फडतरे

आणि सन्मानीय जिल्हा परिषद सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.

सन 2021-22 च्या मूळ अर्थसंकल्पात आरंभीच्या शिलकेसह महसूली जमा रक्कम रु.85,50,93,315/-(पंच्याएैशी कोटी पन्नास लाख त्रयाण्णव हजार तिनशे पंधरा मात्र ) इतकी होती. महसूली खर्चाचा मूळ अर्थसंकल्प रक्कम रु.85,50,46,500/- ( पंच्याएैशी कोटी पन्नास लाख सेहेचाळीस  हजार पाचशे मात्र ) चा होता.

सन 2021-22 च्या सुधारीत अर्थसंकल्पात आरंभीच्या शिलकेसह महसूली जमा रक्कम रु.1,19,06,84,284/-(एकशे एकोणविस कोटी सहा लाख चौ-याएैशी हजार दोनशे चौ-याएैशी मात्र ) एवढी असून खर्च रक्कम रु.73,67,24,413/- त्रयाहत्तर कोटी सदुसष्ट लाख चोविस हजार चारशे तेरा मात्र) इतका आहे.

तसेच सन 2022-23 च्या मूळ अर्थसंकल्पात आरंभिच्या शिलकेसह महसूली अपेक्षित जमा रक्कम रु.96,79,72,315/- (शहाण्णव कोटी एकोणएैशी लाख बहात्तर हजार तिनशे पंधरा मात्र) एवढी धरण्यात आली असून रक्कम रु.96,78,84,000/- ( शहाण्णव कोटी अठयाहत्तर लाख चौ-याएैशी हजार मात्र.) एवढा खर्च अपेक्षित धरण्यात आलेला आहे.

सन 2022-23 चे मूळ अथंसंकल्पात मागील तीन वर्षात प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाची सरासरी, थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान, जमीन महसूल अनुदान, बिगर शेती कर, पाणीपटटी उपकर इ. बाबींचा प्रामुख्याने विचार करुन अपेक्षित जमा दर्शविण्यात आलेली आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सर्व पंचायत समित्यांच्या उपकर जमा खर्चाचा समावेश  करण्यात आला आहे.

जि.प.चा सन  2021-22 चा सुधारित व सन 2022-23 चा मूळ  अर्थसंकल्प तयार करतांना म.जि.प. व पं.स. अधिनियमातील तरतूदी  व ग्राम विकास विभाग व जलसंधारण विभागाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय, अधिसूचनांप्रमाणे जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या ठराविक बाबींच्या 20 % रक्कम पाणी पुरवठा, 20% रक्कम समाज कल्याण, व 10% रक्कम महिला व बालकल्याण विभागासाठी  तरतुद करण्यांत आलेली आहे.

दिव्यांग कल्याण साठी 5% निधी राखीव ठेवण्याबाबत शासनाच्या सुचना असल्यामुळे तशी तरतूद दोन्ही वर्षासाठी करण्यात आली आहे. हा निधी समाजकल्याण विभागाच्या अधिनस्त असून त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजनांसाठी निधी वितरण करण्यात आले आहे. याचा फायदा ग्रामिण भागातील दिव्यांग व्यक्तींच्या उन्नतीसाठी होईल. तसेच शासन निर्णय दि.18/6/2010 मधील तरतूदीनुसार 0.5% ई-गव्हर्नन्स योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश

सन 2022-23 च्या मूळ अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदेच्या निरनिराळया विभागांकडील सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या कल्याणकारी योजना प्रामुख्याने घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

खालीलप्रमाणे ठळक नवीन योजना समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.

शिक्षण विभाग

जिल्हा परिषद स्वच्छ व सुदर शाळा,

जिल्हा परिषद शाळांसाठी वास्तुविशारद/प्रकल्प सल्लागार इ. बांधकाम विषयक अनुषंगिक सेवा,

जि.प. शाळांमध्ये सौर उर्जीकरण करणे,

जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्युत जोडणी व देयक अदा करणे आणि शैक्षणिक संकुल बांधणे आदी नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येणार आहेत.

आरोग्य विभाग

ग्रामीण भागातील आरोग्य संस्थांना औषधे/ साहित्य पुरविणेसाठी माल वाहतुक वाहन खरेदी करणे, आपत्कालीन परिस्थितीत ग्रामीण  भागात तातडीची सुविधा देणेसाठी बास्केट स्ट्रेचर खरेदी करणे ह्या नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायत विभाग

ग्रामपंचायत अंतर्गत सौर पथदिवे बसविणे

कृषी विभाग

पद्मश्री सिंधुताई सपकाळ स्वाभिमान योजनेअतर्गत शेतकरी/शेतमजुर/बचतगट/ग्रामसंघ यांना भाजीपाला विक्रिसाठी साहित्य पुरविणे,

मधुमक्षी पालन व्यवसायास चालना देणे,

कृषी कर्ज मित्र योजना, आपत्कालीन मदत आदी  योजना राबविण्यात येणार आहेत.

समाजकल्याण विभाग

अनुदानीत वस्तीगृहातील मागासवर्गीय विदयार्थ्याना विविध साहित्य आवश्यकतेनुसार पुरविणे व शैक्षणिक सहलीचे आयोजन करणे, दिव्यांग व्यक्तिने अथवा दिव्यांगाच्या संस्थाने तयार केलेल्या वस्तुची विक्री करण्याकरीता मध्यवर्ती विक्री केंद्राची स्थापना करणे.

बांधकाम विभाग

बहुउद्देशिय केंद्र दुरूस्त करणे/बांधणे

पाणीपुवठा विभाग

नविन विंधन विहिरी खोदाई, हात पंप उभारणी  व कट्टे बांधणे योजनेमध्ये सौर पंप व विदयुत पंप उभारणे इ.बाबत नाविन्यपूर्ण योजना समाविष्ठ करण्यात आल्या आहेत.

सामान्य प्रशासन विभाग

जुने दस्तऐवज जतन करण्यासाठी अभिलेख स्कॅनिंग यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.

स्वच्छ व सुंदर कार्यालय स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. तसेच मासिक निवृत्ती वेतन दिन साजरा करणे आणि जि.प. पदाधिकारी/अधिकारी करीता अभ्यास दौरा आयोजित करणे आदी नाविन्यपूर्ण योजनांचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.

देखभाल दुरूस्तीसाठी स्वतंत्ररीत्या भरीव तरतूद*

नविन पाणीपुरवठा योजनांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो.  तथापी, देखभाल दुरूस्तीसाठी अत्यल्प प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो हे विचारात घेऊन देखभाल दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पात स्वतंत्ररीत्या भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जेणेकरून नादुरूस्त किंवा बंद योजना चालू करून ग्रामिण भागात सुरळीत पाणी पुरवठा उपलब्ध होईल. तसेच हातपंप मदतनिस व विजतंत्री यांचे वेतन अनुदान शासनाकडून वितरीत होणार नसल्याने सदर कर्मचा-यांचे वेतन देखभाल दुरुस्ती निधी मधुन देणेबाबत जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने दिलेल्या मान्यतेनुसार वेतनासाठी वाढीव तरतुद केलेली आहे.

खातेनिहाय तरतूद

शिक्षण : १९ कोटी ५९ लाख

बांधकाम : १९ कोटी ६१ लाख

समाजकल्याण : ५ कोटी ६ लाख

महिला-बालकल्याण : ५ कोटी

पाणीपुरवठा देखभाल : ३ कोटी ७५ लाख

पाणीपुरवठा : १ कोटी

आरोग्य : ३ कोटी ४२ लाख

कृषी : ३ कोटी २० लाख

पशुसंवर्धन : ३ कोटी ११ लाख

दिव्यांग कल्याण : २ कोटी ८६ लाख

पाटबंधारे : २ कोटी ६३ लाख

सामान्य प्रशासन : ४१ लाख

प्रतिक्रिया

लोकाभिमुख जिल्हा परिषद करण्याकडे वाटचाल

हा अर्थसंकल्प तयार करताना लक्षात आलेल्या ठळक बाबी म्हणजे ठाणे जिल्हा परिषद ही सामान्य जनांचे हित जोपासणारी जिल्हा परिषद असून, जिल्हा परिषदेचा प्रत्येक सभापती, सदस्य, प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी हा जिल्हा परिषदेसाठी झटत आहे. ही जिल्हा परिषद जास्तीत जास्त लोकाभिमुख कशी होईल तसेच माझ्या तळागाळातील बांधवांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा मी जाणिवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प तयार करतांना लक्षात आलेल्या बाबींवरून शासनाकडील अनुदानाव्यतिरिक्त जिल्हा परिषदेचे स्वत:चे महसूली उत्पन्न कसे वाढेल याचाही विचार करण्यात आला आहे.

*सुभाष गोटीराम पवार

उपाध्यक्ष तथा वित्त समिती सभापती

जिल्हा परिषद, ठाणे*