पारोळा, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
शासनाने सेवेत पडलेले खंड क्षमापित करण्यासह एमबीबीएस अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ संवर्गात सन २००० च्या शासन अधिसुचनेनुसार पदोन्नती देऊन शासनाने अन्याय दूर करावा, अशी मागणीही राज्य वैद्यकीय अधिकारी महासंघाच्या जळगाव शाखेच्या वतीने आमदार चिमणराव पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
प्रतिकूल परिस्थितीतसुद्धा गट अ च्या डॉक्टरांचा प्रभार सांभाळत आपली सेवा देणारे जिल्ह्यातील २२ गट ब श्रेणीतील बीएएमएस डॉक्टर अनेक वर्षाच्या सेवेनंतरसुद्धा पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. सेवेत लागल्यापासून ते निवृत्तीपर्यंत गट ब मध्येच फिरणान्या या डॉक्टरांचा शासनाच्या धोरणांवर रोष आहे. विशेष म्हणजे शासनाकडून अहवाल पदोन्नतीच्या बाजूने असले तरी शासनाच्या आरोग्य विभागाकडूनच त्याला केराची टोपली दाखविण्यात येत आहे. सामान्यपणे वर्ग चार कर्मचारी किंवा तलाठ्यांनासुद्धा सेवाकाळात पदोन्नती लागू आहे.
शासनाच्या गट ब सेवेत रुजू झालेल्या बीएएमएस डॉक्टरांना मात्र सावत्रपणाची वागणूक दिली जात आहे. तब्बल २३ वर्षे सेवा दिल्यानंतरही गट ब श्रेणीतील या डॉक्टरांना गट अ मध्ये पदोन्नती देण्यासाठी शासनाकडून कुठल्याही प्रकारच्या हालचाली होतांना दिसत नाही. वास्तविक शासन निर्णयानुसार तीन वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती लागू करण्यात येते. मात्र वैद्यकीय अधिकारी गट ब या श्रेणीला यातून बाहेर का ठेवण्यात आले ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे राज्यात सद्यस्थितीत जवळपास ९०० वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असून त्यापैकी २५० अधिकारी हे येत्या काही महिन्यांत निवृत्त होत आहेत.
समान काम, समान वेतन या तत्त्वावर शासनाने आमच्या मागण्यांचा विचार करावयास हवा. ग्रामीण भागासह आदिवासी भागातसुद्धा गट ब वैद्यकीय अधिकारी आपली सेवा देत आहेत. त्यामुळे आमच्या पदोन्नतीचा प्रश्न निकाली काढावा. आरोग्य विभागाने संघटनेसोबत चर्चेसाठी वेळ देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणीही वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. अरुण कोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जळगाव शाखेकडून डॉ अतुल लाडवांजरी,डॉ तुषार मोरे, डॉ योगेश पाटील, डॉ संजय रणाळकर या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
