बहुतांश शैक्षणिक संस्था मातब्बर नेत्यांच्या, समाजकल्याण विभाग कारवाईस चालढकल
*कृष्णराज पाटील*
जळगांव. दि.28-
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने अनुसूचित जाती तसेच विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या शिष्यवृत्तीचे अर्ज पाठविण्यास अनेक महाविद्यालयांनी टाळाटाळ चालविली आहे. त्यामुळे विभागात तब्बल 15 हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीवर लागले आहे अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रलंबित अर्जाची सर्वाधिक संख्या नाशिकमध्ये असून त्या खालोखाल जळगाव, धुळे आणि नंदुरबारचा क्रमांक आहे. महाविद्यालयांनी अर्ज रखडवले तरी संबंधित शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई होत नाही. बहुतांश शैक्षणिक संस्था मातब्बर नेत्यांच्या असून त्यांच्यावर कार्यवाहीला समाजकल्याण विभाग धजावत नाही. मात्र या घटनाक्रमात विद्यार्थी भरडला जाण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्र-राज्य सरकारकडून अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग यातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील शिक्षणासाठी शिक्षणशुल्क, परीक्षा शुल्क आणि शिष्यवृत्तीचे वितरण केले जाते.
विद्यार्थ्यांनी महा-डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्जाचा भरणा केल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयांनी या विद्यार्थ्यांच्या अर्जाना ऑनलाइन मंजुरी देऊन ते साहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे हस्तांतरित करणे गरजेचे आहे. समाज कल्याण विभागाकडे आलेल्या अर्जाना मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात शिष्यवृत्तीचे पैसे जमा होतात. तथापि, विभागातील बहुतांश महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालय पातळीवर प्रलंबित ठेवल्याचा ठपका समाजकल्याण विभागने ठेवला आहे. अलीकडेच आढाव्यादरम्यान मुख्य सचिवांनी रखडलेल्या अर्जावर तात्काळ कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. महाविद्यालयांनी अर्ज प्रलंबित ठेवल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. ते टाळण्यासाठी महाविद्यालयांनी त्यांचे अर्ज दाखल करून घ्यावे, तपासून पात्र अर्ज तात्काळ प्राचार्यामार्फत समाजकल्याण विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
तांत्रिक बाबींची अडचण येत असल्यास उच्चशिक्षण, तंत्रशिक्षण आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या संबंधित वरिष्ठांशी पाठपुरावा करून तसेच अभ्यासक्रमाबाबत विषय असेल तर विद्यापीठाशी पाठपुरावा करून तो मार्गी लावण्यास सांगण्यात आले आहे. 25 जानेवारीपर्यंतच्या माहितीनुसार जिल्ह्यात महाविद्यालयीन स्तरावर 15 हजार 189 अर्ज प्रलंबित, रद्द, पुनर्तपासणी, तर 1 हजार सहाशेच्या वर अर्ज विद्यार्थ्यांना परत पाठवण्यात आले आहेत. शिष्यवृत्तीच्या अर्जावर महाविद्यालय तत्परतेने कार्यवाही करत नाही. कायद्यात तरतूद नसल्याने दिरंगाई करणार्‍या महाविद्यालयांवर कार्यवाही होत नाही. केवळ इशार्‍याचे कागदी घोडे नाचविले जातात. ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयातील लिपिक श्रेणीतील कर्मचार्‍यांवर आहे. गेल्या वर्षीपासून शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाते. या कर्मचार्‍यांचा उत्साह मावळून अर्ज रखडण्यामागे हे एक कारण दिले जात आहे.
