लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या प्रशिक्षणास गैरहजर राहिल्याने ९२ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा

पाचोरा :- पाचोरा येथील श्री. गो.से.हायस्कुल मध्ये रविवारी ३१ मार्च रोजी १ हजार ८०० कर्मचाऱ्यांचे लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशिक्षण आयोजित केले होते. या प्रशिक्षणास निवडणुकी कामा निमित्त नियुक्त केलेल्या ९२ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दांडी मारल्याने त्यांना उपविभागीय अधिकारी तथा जळगाव लोकसभेचे सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी राजेंद्र कचरे पाटील यांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. नोटीस मिळाल्यापासून २४ तासाच्या आत समक्ष हजर राहुन लेखी खुलासा सादर न केल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेतही नोटीसीद्वारे बजावण्यात आले आहे.

जळगांव लोकसभा निवडणुकीसाठी १ हजार ८०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दि. २० मार्च रोजी जिल्हाधिकारी यांचे आदेशानुसार १ हजार ८०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दि. ३१ मार्च रोजी रविवारी श्री. गो. से. हायस्कूल येथे होणाऱ्या पहिल्या प्रशिक्षणाचे लेखी आदेश देण्यात आले होते. संबंधित आदेश मिळाल्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या अथवा संबंधित कार्यालयीन प्रमुखांच्या सह्या आहेत. मात्र रविवारी झालेल्या प्रशिक्षणास ९२ अधिकारी, कर्मचारी गैरहजर राहिल्याने लोक प्रतिनीधीत्व अधिनियम १९५१ चे कलम १३४ अन्वये शिस्तभंगचे कारवाईसाठी सहाय्यक निवडणुक अधिकारी राजेंद्र कचरे पाटील यांनी ९२ कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या असुन नोटीस मिळाल्यानंतर २४ तासाच्या आत लेखी खुलासा सादर करावयाचे सांगितले आहे. २४ तासाच्या आत लेखी खुलासा न दिल्यास आपणावर झालेली कारवाई मान्य असुन त्याबाबत आपले काहीही म्हणणे नाही. असे गृहीत धरुन आपले विरुद्ध उपरोक्त तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल. असा उल्लेखही आहे.

नोटीसांना उत्तर देण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सुरू झाली धावपळ
सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी राजेंद्र कचरे पाटील यांनी बजावलेल्या नोटीसांना उत्तर देण्यासाठी तहसिल कार्यालयात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली असुन काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मेडिकल रजेवर असणे, प्रशिक्षणाचे आदेश न मिळणे, नेमणुक झालेल्या कर्मचाऱ्याचे निधन झालेले असल्याने, नियुक्त झालेल्या काही महिला कर्मचारी गरोदर असणे. यासारखी कारणे देवुन स्वत: किंवा कार्यालयीन प्रमुखांमार्फत नोटीसांना उत्तर दिले जात आहे. प्रशिक्षणाचे आदेश हे जिल्हाधिकारी यांच्या सहीने आलेले असल्याने निवडणुकीतील नियुक्ती रद्द करण्याचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी यांनाच असल्याने निवडणुकीची नियुक्ती रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातच विनंती अर्ज स्विकरला जाणार आहे. मात्र गरोदर स्रियांच्या बाबतीत तहसिल कार्यालयाकडूनच निर्णय घेतला जाणार आहे.