नवी दिल्ली: कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालली आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस पाठवत राष्ट्रीय योजनेवर सविस्तर उत्तर देण्यास सांगितले होते. यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले असून, ही राष्ट्रीय आणीबाणीसारखी परिस्थिती नाही का, अशी विचारणा करत कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतींवरूनही कानउघडणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेल्या नोटिसीला उत्तर देत केंद्राने नॅशनल प्लान सादर केला. देशात कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किमती आहेत, यावर केंद्र सरकार काय करतंय, ही राष्ट्रीय आणीबाणीसारखी परिस्थिती नाही तर काय आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले. यावेळी ऑक्सिजन टंचाई आणि पुरवठा यावरही सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली. ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत.
केंद्र सरकारकडून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. सन २०१९-२० मध्ये कोरोनाची पहिली लाट आली होती. मात्र, दुसरी लाट इतकी भयंकर असेल, याचा कुणालाही अंदाज आला नाही. यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर परिस्थितीची देखरेख करण्यात येत आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातीने या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत, असा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने केला.
