मुंबई
संपूर्ण देशासोबत महाराष्ट्रात कोरोनाचा उद्रेक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या काळात राज्यात सर्वत्र टाळेबंदी सातत्याने वाढवली जात आहे. यामुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. यामुळे अनेक पालकांचे रोजगार बुडाले आहेत. खाजगी क्षेत्रांमधील नोकरी करणाऱ्या पालकांना त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला वेळेवर व योग्य त्या प्रमाणात मिळत नाही, त्यामुळे शाळा व महाविद्यालय प्रशासनाकडून भरमसाठ प्रमाणात आकारण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क पालकवर्ग शाळा व महाविद्यालयांना देऊ शकत नाही. कोरोनामुळे सर्व शिक्षण ऑनलाइन पद्धतीने देण्यात येत असल्याने अनेक तांत्रिक समस्या देखील निर्माण झालेल्या आहेत.
राज्यातील विविध शैक्षणिक समस्यांना घेऊन अभाविपच्या शिष्टमंडळाने आज महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल श्री. भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री सिद्धेश्वर लटपटे, कोकण प्रदेश मंत्री प्रेरणा पवार, विदर्भ प्रदेश मंत्री अखिलेश भारतीय, प्रदेश सहमंत्री नागसेन पुंडगे, अंकिता पवार, अमित डोमसे, अभिषेक देवर, माधुरी कुरजेकर व मुंबई महानगर मंत्री गौतमी अहिरराव यांचा समावेश होता.
या भेटीत राज्यातील विविध शैक्षणिक समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी अभाविपच्या वतीने पुढील मागण्या करण्यात आल्या.
१) अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालय व विद्यापीठ विभागातील सर्व अभ्यासक्रमांची आकारण्यात येणाऱ्या इतर शुल्क मधील जिमखाना शुल्क, विविध गुणदर्शन/उपक्रम शुल्क, कॉलेज मॅगझिन शुल्क, संगणक शुल्क, क्रिडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी व युथ फेस्टिवल अशा विविध बाबींवर खर्च करण्यात आला नाही. या बाबींसाठी पूर्ण शुल्क माफ करण्याचे निर्देश शासनाने विद्यापीठांना दिलेले आहेत. तरी सर्व विद्यापीठांनी या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करून विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करावे.
२) सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा, कृषी व वैद्यकीय महाविद्यालयांचे भरमसाट असलेले शैक्षणिक शुल्क कमी करण्यात यावे. ज्या सुविधांचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घेतलेला नाहीये अशा सुविधांचे शुल्क शैक्षणिक शुल्कामध्ये आकारले जाऊ नये. (उदा. सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा, जिमखाना, महाविद्यालय व शाळा विकास निधी, पार्किंग, ग्रंथालय शुल्क, इत्यादी.)
३) सर्व विद्यार्थ्यांची परीक्षा ही ऑनलाईन पद्धतीने होत असताना शुल्क हे ऑफलाईन परीक्षा पद्धती प्रमाणे आकारले जात आहे त्याच बरोबरीने शुल्कात प्रोजेक्ट शुल्क ही मोठ्या प्रमाणात आकारले जात आहे. त्यामुळे परीक्षा शुल्कात कपात करण्यात यावी.
४) शैक्षणिक वर्ष २०१९ – २० व २०२० -२१ मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा झालेली नाही परंतु त्यांचे परीक्षा शुल्क हे घेण्यात आलेले आहे अशा सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क शासनाने तत्काळ परत करण्यासंदर्भातील सूचना ह्या संबंधित शाळा, महाविद्यालय व विद्यापीठांना देण्यात याव्यात.
५) व्यवसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण देणारे अनेक महाविद्यालये या काळात बंद असतांना वसतिगृह शुल्क, पार्किंग शुल्क व भोजन शुल्क आकारत आहेत. जर विद्यार्थी महाविद्यालयातच आलेला नसेल तर अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट करणाऱ्या महाविद्यालयांवर तत्काळ कारवाई करून विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क परत करण्यात यावे.
६) व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी जागेवरील प्रवेश फेरी (स्पॉट राऊंड) मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार नाही असा शासन निर्णय आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार करून त्या सर्व विद्यार्थ्यांना देखील शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात यावी.
७) शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ साठी पात्र असलेल्या असंख्य विद्यार्थ्यांची सर्व विभागातील शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहे. तरी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती तत्काळ त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी.
८) आरोग्य विभागाच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेल्या परीक्षांमध्ये अनेक गैरव्यवहार समोर आलेले आहेत आणि त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय देखील आरोग्य विभागाने घेतलेला आहे. परंतु या परीक्षेसाठी लाखो विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क भरलेले आहे. त्यामुळे या परीक्षेवर अवलंबून असणाऱ्या असंख्य विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे तत्काळ पुन्हा परीक्षा घेण्याबाबत आरोग्य विभागाला सूचना करण्यात याव्यात.
९) सारथी सस्थेअंतर्गत दिली जाणारी छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (CSMNRF – २०२०) च्या जाहिरातीला २२ महिने पूर्ण झाले असून मुलाखती होऊन पात्र असलेल्या संशोधक विद्यार्थ्याना अजूनही फेल्लोशीप अवॉर्ड झाली नाही. या संशोधकांना तत्काळ संशोधन फेल्लोशीप देण्यात यावी व देण्यात येणारी संशोधन आधीछात्रवृत्ति बार्टी संस्थेच्या धर्तीवर विद्यापीठातील प्रवेशित दिनांकापासून द्यावी.
१०) कोरोनामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचे आई किंवा वडील यांचा मृत्यू झालेला आहे. अशा सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यासंदर्भात शासनाने निर्णय घेतलेला आहे तो त्वरित कार्यान्वित करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात. तसेच हा निर्णय शासनाने कृषी व वैद्यकीय अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू करावा.
११) विद्यार्थ्यांना या कोरोना काळामध्ये अभ्यास करण्यासाठी पुरेसे साधने उपलब्ध नाहीत. त्याचबरोबर अनेक अभ्यासक्रमांचे संदर्भ पुस्तके देखील उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे सर्व विद्यापीठांनी ग्रंथालये ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावेत जेणेकरून विद्यार्थ्यांना संदर्भ पुस्तकांच्या माध्यमातून अभ्यास करता येणे शक्य होईल.
१२) अनेक महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक सहल शुल्क आकारले जात आहे. या काळा नंतर कोणत्या प्रकारची सहल होणे शक्य नसल्याने या शैक्षणिक सहलीच्या नावे विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट ज्या महाविद्यालयांकडून केली जात आहे. अशा सर्व महाविद्यालयांनी संपूर्ण शैक्षणिक सहल शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करण्या संदर्भातची सूचना देण्यात याव्यात तसेच महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात यावी.
१३) क्रीडा क्षेत्रात आपलं भवितव्य उज्वल करण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे खूप मोठे नुकसान या कोरोनाकाळात झालेले आहे. मागील दीड वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून कुठल्याही प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धा न झाल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांची क्रीडा प्रकारात सहभागी होण्याची वयोमर्यादा संपलेली आहे. अशा सर्व विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादा वाढवून देण्यात यावी.
१४) असंख्य विद्यार्थी ‘कमवा व शिका’ योजने अंतर्गत आपले शिक्षण पूर्ण करत असतात, तरी महाविद्यालये सुरू झाल्यानंतर सद्यस्थिती पाहता ‘मागेल त्याला काम’ या अनुषंगाने कमवा व शिका योजने मध्ये काम देण्यात यावे, जेणेकरून आर्थिक कारणांमुळे कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही.
राज्यातील सद्यस्थिती पाहता विद्यार्थी वर्ग असंख्य समस्यांना सामोरे जात आहे. त्याचबरोबर शैक्षणिक समस्यां सोबतच विद्यार्थ्यांच्या पालकांची आर्थिक स्थिती देखील सध्या खालावलेली आहे. मा. राज्यपाल महोदयांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा गांभीर्याने विचार करत त्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावा व विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी अभाविप महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री सिद्धेश्वर लटपटे यांनी केली आहे.
