नवी दिल्ली : मोबाईल युझर्ससाठी टेलिकॉम सेवा किमान १० टक्क्यांनी महाग होण्याची शक्यता आहे. इंडस्ट्रीच्या अंदाजानुसार पुढील ७ महिन्यांत एअरटेल आणि व्होडाफोनला अजस्ट करण्यात आलेल्या ग्रॉस रेव्हेन्यूच्या १० टक्के रकमेचा भरणा करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम ऑपरेटर्सना मंगळवारी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत अजस्ट करण्यात आलेल्या ग्रॉस रेव्हेन्यूच्या १० टक्के रक्कम जमा करण्याचा आदेश दिला आहे. याचबरोबर उर्वरित रक्कम ३१ मार्च २०२२ पर्यंत १० हप्त्यात भरावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता मार्च २०२१ पर्यंत एअरटेलला २६०० कोटी आणि वोडाफोन आयडियाला ५०० कोटी रुपये द्यावे लागतील. ब्रोकरेज फर्म जेफरीजच्या मते एअरटेल साधारणपणे रेव्हेन्यू प्रतियुजरला १० टक्के आणि वोडाफोन २७ टक्के वाढवू शकते. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एअरटेलसाठी प्रतियूजर रेव्हेन्यू १५७ रुपये होता, तर वोडाफोन-आयडियासाठी १४४ रुपये होता. आगामी काळात टेलिकॉम कंपन्या पुन्हा १० टक्क्यांनी टॅरिफ महाग करण्याची शक्यता आहे.
पुढील तिमाहीत महागणार टेरिफ!
एंटरप्रेन्योर आणि टीएमटी अडव्हायझर संजय कपूर म्हणाले की, मंगळवारी आलेला निर्णय टेलिकॉम कंपन्यांकडून करण्यात आलेल्या प्राईसपेक्षा वेगळा आहे. यात केवळ भविष्यासाठी आवश्यक असलेल्या आवश्यकतेवर जोर देण्याचे काम केले आहे. स्पेक्ट्रम कॉस्ट आणि दुस-या गुंतवणुकीसाठी वेगळे ठेवले जावू शकते, तर सर्व्हिस प्रोव्हाईडर्सला डेटा युसेज वाढवण्यासाठी मागणी पूर्ण करण्यासाठी कमीत कमी ३ ते ४ डॉलर प्रतियुजर रेव्हेन्यूची गरज पडणार आहे. त्यामुळे पुढील तिमाहीपर्यंत टॅरिफ रेटमध्ये आवश्यक वाढ होऊ शकते.
२०० रुपये प्रतियुजर रेव्हेन्यूची गरज
टेलिकॉम ऑपरेटर्सने चार वर्षात पहिल्यांदा गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये प्लॅनला ४० टक्क्यांपर्यंत महाग केले होते. २०२० च्या पहिल्या सहामाहीत कंपन्यांची कमाई २० टक्के वाढली होती. आता पुढील १२ ते २४ महिन्यांत टेलिकॉम कंपन्यांना २०० रुपये प्रतियुजर रेव्हेन्यूची आवश्यकता असेल, असे अ‍ॅनॅलिसिस मसोनचे भारत आणि मध्य आशियातीचे प्रमुख रोहम धमिजा यांनी सांगितले.
