नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय दिलाय. या दरम्यान ‘कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर आम्ही समिती गठीत करणार, आम्हाला कुणीही रोखू शकत नाही’ अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलीय.
दरम्यान, शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी भूमिका घेतली आहे.
शेतकरी संघटना सर्वोच्च न्यायालयाकडून गठीत करण्यात येणाऱ्या समितीच्या मार्गावर समाधानी नाहीत, असं कृषी कायद्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील एम एल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलंय. शेतकऱ्यांनी आपण समितीसमोर हजर राहणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. त्यांनी कायदे रद्द करण्याची मागणी केलीय, असं शर्मा यांनी म्हटलं. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं समितीसाठी आपण ‘अंतरिम आदेश’ देणार असल्याचं म्हटलंय.
‘शेतकरी सरकारसोबत चर्चेसाठी जाऊ शकत असतील तर यासाठी ते समितीसमोर का जाऊ शकत नाहीत?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केलाय. ‘जर शेतकऱ्यांना प्रश्नाचं उत्तर हवंय तर आम्ही हे ऐकू इच्छित नाही की शेतकरी समितीसमोर हजर होणार नाहीत’ असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
