नवी दिल्ली । बऱ्याच देशात गांजाला कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अजूनही वाद सुरू आहे. त्यानंतर गांजाला औषध म्हणून मान्यता देण्यासाठी अलिकडेच संयुक्त राष्ट्र संघात मतदान पार पडलं. या सर्व देशांच्या ऐतिहासिक मतदानानंतर अखेर गांजाला औषध म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तज्ज्ञांच्या शिफारशीनंतर संयुक्त राष्ट्रांनी हा निर्णय घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या औषध विभागाने धोकादायक औषधांच्या यादीतून गांजाचे नाव काढून टाकले आहे. खरंतर या धोकादायक यादीत अशा औषधांचा समावेश आहे जे मानवी जीवनासाठी अपायकारक आहेत. त्याच बरोबर त्यांच्यात औषधी गुणधर्मांचीही कमतरता आहे. आता या धोकादायक औषधांच्या यादीतून गांजा काढण्यात आला आहे. धोकादायक औषधांच्या यादीतून गांजाचे नाव वगळले असले तरी औषधी उपयोगांव्यतिरिक्त गांजाचा वापर अवैध मानला जाणार आहे. यूएनकडून गांजाच्या इतर वापरावर अजूनही प्रतिबंध आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांनी बंदी घातलेल्या औषध यादीतून गांजा काढून टाकण्याचे मत दिले होते. अमेरिका आणि ब्रिटनने याच्या समर्थनात मतदान केले. भारत, पाकिस्तान, नायजेरिया आणि रशिया यांनी मात्र या निर्णयाला विरोध केला. तब्बल 27 देशांचं या निर्णयाला समर्थन आहे. मात्र आता, यूएनच्या या निर्णयानंतर गांजापासून बनवलेल्या औषधांच्या वापरामध्ये वाढ होऊ शकते. याशिवाय गांजाविषयी केलेल्या वैज्ञानिक संशोधनालाही मोठी चालना मिळू शकेल. यूएनच्या या निर्णयानंतर असे मानले जाते की बर्‍याच देशांमध्ये गांजाच्या वापराबद्दल नियम बदलू शकतात.
कॅनडा, उरुग्वे आणि अमेरिकेच्या 15 राज्यांमध्ये गांजाचा वैद्यकीय वापर कायदेशीर केला गेला आहे. भारतात गांजावर जरी बंदी असली तरी, दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरात अवैध पद्धतीने गांजाचे सेवन आणि विक्री केली जाते. अनेक अहवालांमधून ही बाब समोर आलीय. संयुक्त राष्ट्राच्या निर्णयानंतर भारताची भूमिका काय, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
