जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जळगाव शहर महानगरपालिकेतील नगररचना विभागात भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभार सुरू असुन एजंट सक्रिय आहे व नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सुरू आहे असा आरोप सत्ताधारी शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी केलेला आहे. तसेच त्यांनी या भ्रष्टाचार व त्रासाविषयी आवाज उचलण्याचे जळगावकर जनतेला जाहीर आवाहन देखील केलेले आहे. वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कार्यरत असलेले अभियंता व कर्मचारी यांच्यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढते म्हणुनच यासंदर्भात छावा मराठा युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अमोल कोल्हे यांनी देखील वर्षभरापूर्वी दिनांक 17 नोव्हेंबर 2020 रोजी महानगरपालिका आयुक्त यांना निवेदन दिलेले होते.
सदर निवेदनात ते म्हणाले होते की, जळगाव शहर महानगरपालिकेतील नगररचना विभाग हा भ्रष्ट कारभाराबाबत नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. सद्यकाळात नगररचना विभागातील इंजिनिअर हे ज्या प्रकरणात विशिष्ट कमाई होत नाही त्या प्रकरणात स्वारस्य घेत नाहीत व संबंधित जागा मालकास अपमानाची वागणूक देतात. सर्वसामान्य नागरिक प्रकरणासाठी नगररचना विभागात जातो तेव्हा असे दिसुन येते की, धनाढ्य बिल्डर्सची प्रकरणे तीव्र गतीने पुढे सरकत असतात. मात्र सर्वसामान्य जनतेची हेटाळणी केली जाते. अनेक इंजिनियर या विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडुन बसलेले आहेत. भ्रष्टाचाराला उत्तेजना मिळु नये म्हणून शासनाच्या कार्यप्रणाली नुसार नगररचना विभागात 1 वर्षापेक्षा अधिक कार्यकाळ झाल्यास इंजिनिअरची अभियंत्याची बदली केल्यास भ्रष्टाचार वाढणार नाही. तरी सदर निवेदनाची दखल घेऊन तात्काळ योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात.
नगररचना विभागातील नागरिकांना होणारा त्रास व भ्रष्ट कार्यपद्धती दूर व्हावी म्हणून छावा मराठा युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अमोल कोल्हे यांनी 1 वर्षापूर्वी महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन दिलेले होते. परंतु आयुक्त महोदयांनी सदर निवेदनाची कुठलीही दखल घेतलेली नाही व आजतागायत निवेदनावर कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. सर्व अभियंते आजही त्याच विभागात कार्यरत आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत नगररचना विभागातील भ्रष्ट कारभाराबाबत जो आरोप झालेला आहे, त्यास आयुक्तांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा असल्याचे दिसुन येते. तरी जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी छावा मराठा युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अमोल कोल्हे यांनी पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रविण मुंढे दिनांक 5 जानेवारी 2022 रोजी निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
