नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद काल पूर्ण झाला. त्यानंतर आज पेटा न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. पेटाच्या युक्तिवादानंतर निकाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे बैलगाडी शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर काल (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मागच्या सुनावणीवेळी याबाबत इतर राज्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. 2017 साली मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. ही बंदी आतापर्यंत कायम आहे. आता राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यावर काल सुनावणी पार पडली. सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद झाला, त्यानंतर आज पेटा आपली बाजू मांडणार आहे.
बैलगाडा शर्यतीवरील ही बंदी उठवण्यासाठी विधानसभेपासून लोकसभेपर्यंत मागणी झाली. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती. शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असं सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अजूनही प्राणीमित्र आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारची याचिका निकाली काढणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत मागणी झाली. ग्रामीण भागात अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागात बैलगाड्या स्पर्धांचे प्रचंड आकर्षण आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घातली होती. त्यामुळे गावच्या जत्रांमध्ये तमाशा आणि कुस्तीच्या फडाबरोबर रंगणाऱ्या बैलगाड्या शर्यती बंद झाल्या. बैलांवरील अमानुष अत्याचार थांबावेत म्हणून अशा शर्यतींवर बंदी घालण्याचीस मागणी प्राणी मित्र करत आहेत.
