मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून इंधन दरवाढीमुळे विरोधक आणि सामान्य नागरिकांकडून सातत्याने लक्ष्य होत असलेल्या मोदी सरकारकडून लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींना ब्रेक लावण्यासाठी त्यावरील कर कमी केले जाऊ शकतात. इक्रा या रेटिंग एजन्सीच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात प्रत्येकी 4.5 रुपयांची कपात करु शकते. त्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात विशेष घट होणार नाही. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या मागणीमुळे सरकारच्या ही तूट भविष्यात भरून निघेल. त्यामुळे मोदी सरकारकडून लवकरच इंधनावरील करात कपातीचा निर्णय जाहीर केला जाऊ शकतो.
केंद्र सरकारने मार्च 2020 ते मे 2020 या पेट्रोवरील सेस आणि सरचार्जमध्ये 13 रुपये तर डिझेलवरील सेल आणि सरचार्जमध्ये तब्बल 16 रुपयांची दरवाढ केली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील परिस्थिती पाहता पेट्रोल-डिझेलची मागणी 14 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, इंधनाच्या दरात कपात न झाल्यास ही मागणी 13 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरेल. 2021 मध्ये आतापर्यंत पेट्रोलची मागणी 10.6 टक्क्यांनी घटली आहे. तर इंधनावरील करापोटी केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नात 55 टक्क्यांनी वाढ होऊ ते 3.5 लाख कोटी इतके झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाचे भाव वाढल्याने देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत आणखी वाढ झाली आहे. इंडियन ऑईलने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील मेट्रो शहरांमध्ये शनिवारी पेट्रोलच्या दरात 31 ते 35 पैसे आणि डिझेलच्या दरात 34-37 पैशांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे बिहारची राजधानी असलेल्या पाटणा शहरात पेट्रोल शंभरीपार जाऊन पोहोचले आहे. तर चेन्नईतही पेट्रोलने शंभरी गाठली आहे. शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर होते.
पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्यानंतर 4 मे पासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढायला सुरुवात झाली होती. आतापर्यंत 30 वेळा इंधनाच्या दरात वाढ झाली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत पेट्रोल 7.71 आणि डिझेल 7.92 रुपयांनी महागले आहे.
