फार वर्षांची मागणी मुख्य मंत्री फडणवीस यांनी मंजूर केली. वृद्ध पत्रकारांना दरमहा 11हजार रु ’ पेंशन ’सुरू केले .51 पत्रकारांना प्रत्यक्ष लाभ मिळतो आहे. शासन आणि तमाम अधिकारी वर्ग, निवड समिती अभिनंदनास पात्र आहेत. तथापी जळगाव, धुळे, नंदुरबार ,नाशिक या 4 जिल्ह्यातील एकही पत्रकाराची निवड दुसऱ्या यादीत नाही. यामुळे नाराजी व संताप पसरला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिले ,पण अधिकाऱ्यांनी घालवले असे बोलले गेले.पण शांतपणे विचार केला तर अधिकाऱ्यांवर खापर फोडणे गैर आहे हे ध्यानी येईल.
राज्यात 326 ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी ही योजना आहे त्यातले 51 अर्ज निवडले गेले. याचा अर्थ उरलेले अर्ज नामंजूर झाले असा होत नाही.जोपर्यंत आपला अर्ज निकाली काढण्यात आला आहे हे जि. मा. का. कळवत नाही तो पर्यंत आपण नाराज होऊ नये .रागाऊ नये.
आपले ऊखज मा बोडके यांच्या व्हाट्स रिि नंबर वर शब्द आहेत ’ इश झेीळींर्ळींश ,इ+. ’.आपल्याजीवनात, विशेषतः वृद्धापकाळात जगण्याला उपयुक्त असा हा संदेश आहे.याही प्रकरणी आपण सकारात्मकता व संयम दाखवण्याची गरज आहे. वेळ पडली तर आंदोलन, मोर्चे, उपोषण, आत्मदहन ,माहिती अधिकार ,कोर्ट ,इ मार्ग खुले आहेत. पण आजच टोकाची भूमिका नको असे मी आवाहन करतो.
ग्रामीण पत्रकारांच्या अडचणी, समस्या भीषण आहेत.साप्ताहिके जवळपास बंद आहेत. अपवाद-वधुवरांच्या याद्या छापणारे,एका जातीची मुखपत्रें, वार्षिक वर्गणीदारांचा भक्कम आधार असणारे, भरपूर पैसा किंवा भरपूर वेळ असणारे आज नियमीत आहेत. पक्ष किंवा दादा स्वतःची आरती ओवाळण्यासाठी चालवतो ती साप्ताहिके जीवन्त आहेत. जाहिरात मिळेल, तेव्हाच अंक निघेल अशी साप्ताहिकांची व छोटया दैनिकांची अवस्था असते. ते वार्ताहराला वेतन देऊच शकत नाही. किरकोळ मानधन फेकून मारतात .मानधन हा शब्दवेतन शब्दा ऐवजी स्वीकारला पाहिजे .
गुरू म्हणून,किंवा एखाद्याच्या नावाचा लाभ व्हावा म्हणून अतिथी संपादक ,सल्लागार संपादक असे नाव टाकले जाते .असे सेलिब्रिटी, नामांकित लोक मानसेवी असतात .त्यांनी पत्रकारिता केली नाही असे म्हणणार का?
30/40 वर्षांपूर्वी वार्ताहर ,उप संपादक यांची नेमणूक बहुदा तोंडी आदेशाने होत असे. फार थोडी दैनिके लेखी आदेश देत असत .या काळात ते कागद गहाळ झालेत,फाटलेत . त्याचे तेव्हा मोलही कळत नव्हते . पुढे अशी सन्मान योजना येईल आणि ही कागदपत्रे व जुने अंक लागतील याची कल्पनाच नव्हती. या नन्तर ते सांभाळण्याची काळजी घेतली जाईल.त्यावेळचे अंकही पत्रकारांच्या बायकांनी’ रद्दी ’ समजून बाहेर काढले. कधी कधी स्वच्छता अभियान असे महाग पडते. वृत्तपत्राचा कागद फारसा टिकाऊ नसतो पेपरचे आयुष्यच एक दिवस असते .जुने अंक किती काळ सांभाळणार ?आणि का? वृत्तपत्राच्या कार्यालयातून जुने अंक मिळू शकतात. पण जुनी दैनिके ,बंद पडली, त्यांचे व्यवस्थापन बदलले तर त्यापूर्वीचे अंक मिळत नाहीत. त्यातून संपादक मयत झाले तर अनुभव दाखला कसा मिळेल?मी दै. गावकरीचा धरणगावचा 5/6 वर्षे वार्ताहर होतो .पत्रमहर्षी कै. दादासाहेब पोतनीस व गुरुवर्य कै. विद्याधर पानट यांनी माझी नेमणूक केली होती. ते दोघे आज आपल्यात नाहीत .दै गावकरी जळगाव आवृत्ती ,आज पूर्णपणे बंद आहे .मी दै. सामना मुंबईचे काम सुरू केले .तेव्हा दै. गावकरी ची नेमणूकपत्रे, ,बिले इ. कागदपत्रे आणि नावानिशी आलेल्या अनेक बातम्यांच्या कात्रणांचे महत्व उरले नाही .ती रद्दीत गेली. मी दै. गावकरीचे काम केलेच नाही असे म्हणता येईल का ? मी धरणगावचा वार्ताहर होतो याचे अनेक साक्षीदार आहेत .अन्य पुरावे आहेत ते ग्राह्य धरावेत .अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांचेही असेच आहे. बोगस व नामधारी पत्रकारांचे एकही प्रकरण मंजूर करू नये .अधिकारी वर्गालाच या बाबींना नंतर तोंड द्यावे लागते
सरकारने दिले जनतेला मिळाले (येथे पत्रकार)
अधिकारी मात्र मेले!
असेही होता कामा नये हे कबूल. यावर सुवर्ण मध्य म्हणजे त्या पत्रकाराने आपण ठराविक काळात……. दैनिकात काही वर्षे काम केले असे प्रतिज्ञा पत्र 100रु च्या स्टॅम्प पेपरवर करून घ्यावे .त्यात दिलेली माहिती खोटी असेल तर —
1) मला पेन्शन पोटी मिळालेली पूर्ण रक्कम मी सव्याज परत करीन
2)माझे पेंशन त्वरित बंद करीन
3)खोटी माहिती दिल्या बद्दल माझेवर कारवाई करण्यास मी जबाबदार आहे.
4)मला होईल तो दंड मी भरीन
5)मला होईल ती शिक्षा भोगण्यास व/ किंवा दंड भरण्यास मी तयार आहे.’ असे प्रतिज्ञा पत्र केल्याने जबाबदारी पत्रकारावर पडते .
असे प्रतिज्ञा पत्र राज्य शासनाने ग्राह्य धरून आणीबाणीतल्या मिसा बंदीना मानधन मंजूर केले आहे. मराठा आरक्षणा नंतर कॉलेज प्रवेशाचे वेळी जातीचा दाखला नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आईवडिलांचे जाती बद्दलचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन कॉलेज प्रवेश दिले गेलेत .पत्रकारांचेही विशिष्ट परीस्थितीत असे प्रतिज्ञा पत्र घ्यायला काय हरकत आहे ?सोबत अन्य थोडा फार पुरावाही शासन मागू शकते. जिल्हा माहिती अधिकारी किंवा त्या वेळचे जि. मा. का. तील कर्मचारी, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक,प्राचार्य, मुख्याध्यापक , रोटरी- लायन्स सारख्या संस्था वाचनालये, आमदार यांची लेखी साक्ष ग्राहय धरायला हरकत नसावी.
माजी कार्यकारी संपादक
— एस.पी.कुलकर्णी
