मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले २८८ खटले रद्द करण्यासंदर्भात स्थानिक कोर्टांना शिफारस केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा मराठा समाजाच्या ३००० तरुणांना याचा फायदा होणार आहे.
यापूर्वी आरे वृक्षतोडप्रकरणातील आंदोलन, नाणार प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन, भीमा कोरेगांव हिंसाचारप्रकरण, शेतकरी आंदोलन आणि आता मराठा आंदोलनाशी संबंधित खटले ठाकरे सरकारने मागे घेतले आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाचा वृत्तानुसार, तीन खटले अपुऱ्या दस्ताऐवजांअभावी अडकून पडले आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, मराठा आंदोलनाशी संबंधीत ३५ खटले मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत. कारण यामध्ये आंदोलनादरम्यान ५ लाख रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये पोलीस आणि सरकारी कर्मचारी जखमी झाले होते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे ३००० मराठा आंदोलक तरुणांना दिलासा मिळणार आहे. यासाठी सरकारने जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि पोलीस आयुक्त यांच्यामार्फत स्थानिक कोर्टांकडे शिफारस पाठवली आहे. आता यावर कोर्ट काय निर्णय घेते त्यावर सरकारच्या निर्णयाचे यश अवलंबून आहे.
