भारतात एकूण 132 शहरे उच्च प्रदूषित असल्याचे राष्ट्रीय प्रदूषण अनुसंधानच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहेत. यापैकी सर्वाधिक 18 शहरांमध्ये जळगाव शहराचा समावेश आहे. जळगाव शहर हिरवेगार, सुंदर आणि स्वच्छ करण्याचे स्वप्न माजी मंत्री सुरेशदादा जैन पहिले होते. त्यांच्या खान्देश विकास आघाडीच्या कार्यकाळात त्या दृष्टीने पाऊले सुध्दा पडली. नगरपालिका प्रशासनाची 17 मजली इमारत असलेली देशातील एकमेव नगरपालिका होती. महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील अनेक नगरपालिकेचे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी जळगावला येऊन पहाणी करून माहिती घेत असत. जळगाव नगरपालिकेच्या कारभाराचा सर्वत्र डंका वाजला जात होता. परंतु त्यानंतर गेल्या एक तपापासून महापालिकेची निर्मिती झाली आणि जळगाव शहराला दृष्टच लागली. हिरवेगार, स्वच्छ आणि सुंदरतेपासून जळगाव शहर कोसो दूर गेले आहे. कोरोना महामारीच्या दीड वर्षाच्या कालावधीत जळगाव शहर कोरोना हॉटस्पॉट बनले. या कालावधीत शहराच्या स्वच्छतेचे तीनतेरा वाजले. मनपा प्रशासनाच्या नाकर्तेपणा आणि टक्केवारीत अडकलेले लोकप्रतिनिधी यामुळे जळगाव शहरातील विकासाचे प्रकल्प रेंगाळलेले आहेत.
केंद्र शासनाची अमृत पाणीपुरवठा योजना असो अथवा भूमिगत गटार योजना असो असे विकास प्रकल्प रखडलेले आहेत. परिणामी जळगावच्या रस्त्यांची चाळणी झालेली आहे. जळगाव शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे. रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना पक्षाची सध्या महापालिकेत सत्ता आहे. त्यापूर्वी अडीच वर्षे भाजपची पाशवी सत्ता होती. परंतु लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनावर वचक राहिला नाही. उन्हाळ्यात जळगाव शहर धुळीने माखलेले असायचे. त्यामुळे फुफ्फुसाच्या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. जळगावचे नाव बदलून धुळगाव ठेवावे, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे. त्यानंतर पावसाळ्यात जळगावचे रस्ते चिखलमय झाल्याने रस्त्यावरून चालणे आणि वाहने चालवणे कसरतीचे झाले आहे. एका सायकलीवरून जाणाऱ्या सर्वसामान्याचा चिखलात सायकल फसल्याने अंगावरून मनपाचेच ट्रॅक्टर गेल्याने त्यांचा जागीच अंत झाला. या गरीब सामान्यांच्या मृत्यूला मनपाचे चिखलमय रस्ते जबाबदार आहेत. त्याकरिता मनपावर 302 चा गुन्हा दाखल करावा, अशीही मागणी झाली. पण बिचाऱ्या गरीबाचा वाली कोण? प्रशासनाचा नाकर्तेपणाच याला जबाबदार आहे.
आता जळगाव शहरातील प्रदूषित हवामानाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने 2019 पासून देशातील प्रदूषित शहराचे प्रदूषण कमी करून शहरवासीयांना शुध्द हवा देण्यासाठी विशेष योजना आखून राष्ट्रीय प्रदूषण अनुसंधान योजनेच्या माध्यमातून काही निधी दिला गेला. जळगावसाठी 2019-20 साठी 10 लाख रुपयांचा निधी दिला. परंतु ते 10 लाख रुपये शहर प्रदूषण निर्मूलनासाठी पूर्णपणे खर्च करू शकले नाही. मनपा प्रशासनाचा हा नाकर्तेपणा अहे. तसेच 2020-21 साठी एकूण 70 लाख रुपयांचा निधी केंद्र शासनाकडून मनपाच्या खात्यात जमा झाले. याचा थांगपत्ता मनपा आयुक्त सतीश कुळकर्णींना नव्हता. जळगाव फर्स्टचे डॉ.राधेश्याम चौधरी आणि त्यांच्या समर्थकांनी याची आयुक्तांकडे विचारपूस केली. तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्याला बोलावून विचारले तर त्यांनी केंद्राकडून 70 लाखांचा निधी खात्यात जमा झाला आहे.
आयुक्तांच्या कारभाराचे जणू धिंडवडे निघाले. हा निधी 31 ऑगस्ट 2021 च्या आत प्रदूषण निर्मूलनावर खर्च व्हायला हवा होता. तो झाला नाही. याला जबाबदार मनपा आयुक्त आणि त्यांचे अधिकारी जबाबदार आहेत. अशा अधिकाऱ्यांसंदर्भात पीएमओ कार्यालयास तक्रार जळगाव फर्स्टचे डॉ.राधेश्याम चौधरी करणार आहेत. मनपा अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात तक्रार केली जाईल. त्यानंतर त्यांची चौकशीही होईल. परंतु जळगाव शहराच्या प्रदूषणवाढीमुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. अनेक जण फुफ्फुसाच्या आजाराने त्रस्त आहेत. याची जबाबदारी कुणाची? याबाबत कोणती कारवाई होईल.
