खडसेंनी ‘त्या’ भूखंड खरेदीत महत्वाची भूमिका बजावली: ईडीचा कोर्टात युक्तीवाद

0

मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

माजी मंत्री तथा ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहे.  तत्कालीन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी भोसरी येथील भूखंड खरेदीत महत्वाची भूमिका बजावली असून हा गैरव्यवहारच असल्याचा दावा सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीने कोर्टात केला आहे.

पुण्यातील भोसरी येथील वादग्रस्त भूखंड खरेदी प्रकरणी एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी आणि जावई अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणी त्यांची चौकशी झाली असून जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांना अटक करण्यात आली आहे. तर सौ. मंदाताई खडसे यांना चौकशीसाठी समन्स पाठविण्यात आले आहेत. या पार्श्‍वभूमिवर कोर्टात गिरीश चौधरी यांच्या जामीनावर झालेल्या सुनावणीत ईडीने दावा करत या भूखंडाच्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले आहे.

याप्रकरणी  टाईम्स ऑफ इंडिया या वर्तमानपत्राने दिलेल्या वृत्तात सविस्तर विवरण दिले आहे की, भोसरी येथील वादग्रस्त भूखंड खरेदी प्रकरणी एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या सौभाग्यवती आणि जावई अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणी त्यांची चौकशी झाली असून जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांना अटक करण्यात आली आहे. तर सौ. मंदाताई खडसे यांना चौकशीसाठी समन्स पाठविण्यात आले आहेत. या पार्श्‍वभूमिवर कोर्टात गिरीश चौधरी यांच्या जामीनावर झालेल्या सुनावणीत ईडीने दावा करत या भूखंडाच्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले आहे.

दरम्यान,  या सुनावणीत ईडीने जोरदार युक्तीवाद करून खडसे यांच्या विरोधातील पुरावे सादर केले. यावर न्यायालयाने खडसे यांना या प्रकरणाची काहीही माहिती नव्हती, या दाव्यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एकनाथ खडसे हे त्या वेळी महसूल मंत्री होते. याच जमीनीच्या संदर्भात त्यांनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी अधिकार्‍यांची बैठक बोलावली. आणि यानंतर २८ एप्रिल रोजी मंदा खडसे आणि गिरीश चौधरी यांनी संयुक्तरित्या ही जमीन खरेदी केल्यासे सर्व पुरावे आहेत. यामुळे एकनाथ खडसे यांचा हात सहभाग असल्याचे कोर्टाने म्हटले. तर याच जमीनीच्या खरेदीसाठी सहा शेल कंपन्यांनी मंदा खडसे आणि गिरीश चौधरी यांच्या खात्यांमध्ये पैसे वळते केल्याचेही पुरावे आढळून आले आहेत.

या सर्व प्रकरणात  तत्कालीन महसूलमंत्री असणार्‍या एकनाथ खडसे यांच्या प्रभावानेच पार पडल्याचे निरिक्षण कोर्टाने नोंदविले आहे. यामुळे ते देखील यात सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी ते पीएमएलए या कायद्याच्या अंतर्गत सहभागी असल्याचे दिसून येत असल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.

यातील महत्वाची बाब म्हणजे, भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अनेक सबळ पुरावे असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. एकनाथ खडसे हे एका सत्ताधारी पक्षाचे वजनदार नेते असल्यामुळे ते पुराव्यांमध्ये छेडछाड तर साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील पुरावे आणि गांभीर्य पाहता एकनाथ खडसे हे यातील प्रमुख सूत्रधार असण्याची शक्यता कोर्टाने आपल्या निरिक्षणात व्यक्त केली आहे. यामुळे भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.