लोकशाही न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली ; केंद्र सरकारने जारी केलेल्या गाईडलाईन्स आणि सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या संमतीशिवाय कोरोनाची लस देता येणार नाही.
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने लसीकरण करता येत नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या कोविड-१९ लसीकरण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, भारत सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याची जबरदस्ती केली जात नाही. साथीच्या रोगाची परिस्थिती लक्षात घेता, लसीकरण कोविड-१९ हे सार्वजनिक हिताचे असल्याचेही यात नमूद केलेले आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, विविध प्रिंट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सर्व नागरिकांनी लसीकरण करून घ्यावे, अशी सूचना, जाहिरात आणि संप्रेषण केले जात आहे. हे सुलभ करण्यासाठी यंत्रणा आणि कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. मात्र, कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असेही केंद्राने म्हटले आहे.
