बुलडाणा : शासन शेतकऱ्यांचा जीवन स्तर उंचविण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना शेतकऱ्यांसाठी राबविते. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. वैयक्तिक लाभार्थी अथवा समुह स्तरावर लाभार्थी आधारीत कृषि विभागाच्या योजनांमधील लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रलंबित असल्यास ते तातडीने अदा करावे, असे आदेश राज्याचे कृषि व पदुम (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय) विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी आज दिले.
स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात कृषि विभागाच्या योजनांची आढावा बैठक सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी आढावा घेताना सचिव श्री. डवले बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी एस रामामूर्ती, जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक शंकरराव तोटावार आदी उपस्थित होते. तसेच सभागृहात जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक, महाबीजचे व्यवस्थापक श्री. मोराळे, उपविभागीय कृषि अधिकारी संतोष डाबरे, श्री. पटेल, श्री. राठोड, कृषि विकास अधिकारी अनिसा महाबळे आदींसह तालुका कृषि अधिकारी यांची उपस्थिती होती.
सुक्ष्म सिंचनमध्ये ठिबक सिंचनाचे अत्यंत महत्व असल्याचे सांगत सचिव श्री. डवले म्हणाले, ठिबक सिंचन संच खरेदी करण्यासाठी पूर्व परवानगी देण्यात आली आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांचे कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ठिबक सिंचन संच अनुदानाची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी. तसेच महाडीबीटी अंतर्गत शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ द्यावा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण फळबाग लागवड करण्यात येते. या योजनेतंर्गत फळबाग लागवड योजनेचे प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित असल्यास तातडीन देण्यात यावी. प्रशासकीय मान्यतेवाचून फळबाग लागवड राहू नये, याची काळजी घ्यावी.
ते पुढे म्हणाले, पिकेल ते विकेल या धोरणानुसार जिल्ह्यात पिकांची मुल्य साखळी विकसित करावी. तसेच विक्रीची व्यवस्था करावी. ही शासनाची महत्वांकांक्षी योजना आहे. मोठ्या प्रमाणावर कृषी क्षेत्रात अनुकूलता आणणारी ही योजना असून या योजनेची प्रभावीरित्या अंमलबजावणी करावी. प्रधानंमत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग कार्यक्रमातंर्गत प्राप्त प्रस्तावांमध्ये त्रुटीमधील प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून घ्याव्यात. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत निवडलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांचे डेस्कनुसार प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत. एक शेततळे करण्यासाठी मशीन, डिझेल आदीचा खर्च काढून मान्यता घ्यावी. एक गाव एक वाण मोहिमेतंर्गत जिल्ह्यात कापूस पिकासाठी 95 गावे निवडण्यात आली. या गावांमध्ये कापूस पिकाची उत्पादकता वाढविण्याची प्रयत्न करावे. सर्वोत्कृष्ट उत्पादकता वाढविणे हा उद्देश ठेवून दोन पीकांची निवड करायची होती. निवडलेल्या पिकांमधील सर्वोत्कृष्ट उत्पादकता असणारे दोन शेतकरी तालुका निहाय निवडावे. तालुक्यात सर्वोत्कृष्ट उत्पादकता असलेल्या शेतकऱ्यांचा रिसोर्स बँक म्हणून उपयोग करावा. अन्य शेतकऱ्यांना उत्पादकता वाढविण्यासाठी अशा शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे. याप्रसंगी सर्वाधिक उत्पादन घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या लागवड पद्धतीवर आधारीत पुस्तकाचे विमोचनही सचिव एकनाथ डवले यांच्या हस्ते करण्यात आले.
