नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी आणि जनतेच्या इच्छेविरोधी धोरणांच्या विरोधात उद्या दि. ८ जानेवारी रोजी देशभरातील कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने देशव्यापी संप आणि आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनामध्ये 25 कोटी भारतीय सहभागी होतील असे समितीने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे या संपामध्ये शिवसेनेची भारतीय कामगार सेना देखील सहभागी होणार आहे.
आठ जानेवारी रोजी होणाऱ्या देशव्यापी संपामध्ये 25 कोटी भारतीय कामगार सहभागी होणार आहेत. सरकारने घेतलेल्या कामगारविरोधी, जनमताविरोधी आणि देश विरोधी निर्णयांचा निषेध करण्यासाठी हा संप पुकारण्यात येत आहे, असे समितीने म्हटले आहे. दहा कामगार संघटनांनी एकत्रितरित्या जारी केलेल्या पत्रकामध्ये, 2 जानेवारी 2020 रोजी कामगार मंत्रालयाने बोलावलेल्या बैठकीमध्ये कामगारांना आश्वासन देण्यात आलेली एकही मागणी मान्य झाली नाही. आम्ही सरकारच्या धोरणांना आणि कृतीला विरोध केल्याने सरकारने कामगारांचा तिरस्कार करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे,अशी खंत या संघटनांनी पत्रकामधून व्यक्त केली आहे. देशभरातील वेगवगेळ्या विद्यापिठांमध्ये होत असलेल्या हिंसेचा कामगार संघटनांनी निषेध केला आहे.
जुलै 2015 पासून एकदाही भारतीय कामगार परिषदेचे आयोजन करण्यात न आल्याबद्दलही या संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक सार्वजनिक श्रेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येत असल्याबद्दलही संघटनांनी आक्षेप व्यक्त केला आहे. देशातील 12 विमानतळांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. एअर इंडियासारखी सरकारी कंपनीही विकण्याची तयारी सुरु आहे. त्याचबरोबर पीपीसीएलही विकण्याची तयारीत सरकार आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण करण्याची घोषणा करत या कंपन्यांमधील 93 हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडत बेरोजगार केले आहे, असे या संघटनांनी पत्रकामध्ये म्हटले आहे. रेल्वे तसेच युद्ध सामृग्री बनवणाऱ्या कंपन्यांबरोबरच अनेक बॅंकाच्या विलिनीकरणालाही या संघटनांचा विरोध आहे.
8 जानेवारी रोजी होणाऱ्या या देशव्यापी संपात शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या राजकीय पक्षांच्या संलग्न कामगार संघटनांचा समावेश असणार आहे. त्याचप्रमाणे सेन्ट्रल स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई फेडरेशन, सर्व बॅंका, एलआयसी, जीआयसी, पोर्टट्रस्ट, डिफेन्स, सिव्हिल एव्हिएशन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याच्या कामगार संघटनाही या संपामध्ये सहभागी होणार आहेत.
