मुंबई-
बायोमेट्रिक रेशन कार्ड धारकांनाच धान्य उपलब्ध करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्धची जनहित याचिका आज मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली. त्यामुळे आता आधारकार्ड शिधापत्रिकेशी जोडणे अनिवार्यच असून १ मार्चपासून बायोमेट्रिक रेशन कार्ड धारकांनाच स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध होणार आहे.
१ मार्चपासून बायोमेट्रिक रेशन कार्ड धारकांनाच स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध होणार आहे. मात्र त्यासाठी राज्यभरात अनेक ठिकाणी रेशन कार्ड धारकांच्या माहितीचे संगणकीकरण करताना चुका झाल्या आहेत. एकट्या नाशिकमध्येच चुकीची माहिती अपलोड झालेल्या शिधापत्रिका ७४ हजारांहून अधिक असल्याचा आक्षेप घेत सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ता अझीझ पठाण यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. अन्नधान्य देताना बायोमेट्रिकचा डेटा आधार कार्डच्या डेटासोबत पडताळणी करून दिले जाणार आहे. मात्र बायोमेट्रिकच्या चुकीच्या रेकॉर्डमुळे दोन्ही डेटा जुळणार नाही आणि त्यामुळे अनेक गरीब लोक रास्त दरातील अन्नधान्य योजनेपासून वंचित राहतील, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. याप्रकरणी पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करूनही तोडगा निघाला नसल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले. आज याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत अन्नधान्य पुरवठा विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भात निवेदन देण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली.
