सुधीरभाऊंची तत्परता आणि मुख्यमंत्र्यांचा सार्थ प्रतिसाद
मुंबई/जळगाव (कमलाकर वाणी)
19 जून ला बैठक आणि 4 जुलै रोजी 15 कोटी रूपयांची तरतूद, राज्यातील पत्रकारांना पेंशन (स्व. बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना) लागु करण्याचा मार्ग मोकळया होण्यासाठीच्या या वेगवान हालचाली करणारे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि त्यांना तात्काळ प्रतिसाद देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सलाम !
पत्रकारांना पेंशन देता येणार नाही कारण पेंशन योजना शासनाने 2005 मध्ये बंद केली आहे. पत्रकार तर खाजगी कर्मचारी आहेत. त्यांना पेंशन देता येणार नाही असे सांगुन या योजनेची फाईल वित्त विभागाने काही महिन्या पहिले सामान्य प्रशासन विभागाकडे परत पाठविली होती.
तथापि 29 जूनला वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्रालयात एक बैठक घेतली. माहिती जनसंपर्क विभागाचे अधिकारी, राज्य पत्रकार अधिस्वीकृती समिती व वित्त विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते. त्याच बैठकीदरम्यान सुधीरभाऊंनी वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यु पी एस मदान यांना फोन केला. पत्रकार सन्मान योजनेसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये (पावसाळी अधिवेशनात) 15 कोटी रूपयांची तरतूद करावी असे आदेशच त्यांनी दिले. त्यादृष्टीने माहिती व जनसंपर्क विभागाने तात्काळ दुस-याच दिवशी वित्त विभागास प्रस्ताव पाठविला. दरम्यान सुधीरभाऊंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली आणि 15 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यावर राज्य मान्यतेची मोहर उमटली. आज 4 जुलै रोजी मंत्री मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये पत्रकार सन्मान योजनेसाठी 15 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आलीआहे.या निधीतुन सन्मान योजना लवकरच सुरू होणार आहे. या निमीत्ताने राज्यातील पत्रकारांची, पत्रकार संघटनांची दिर्घकाळापासुनची मागणी मान्य झाली आहे.
पत्रकारांची बहुप्रतिक्षित पेन्शन योजना अखेर प्रत्यक्षात आली. पुरवणी मागण्यात १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार! या निर्णयासाठी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ सातत्याने मागणी करीत होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या राजभवनावर झालेल्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात याच वर्षी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा केली होती. राज्यातील अनेक पत्रकार संघटनाही त्यासाठी प्रयत्न करत होत्या. या मागणीला अखेर यश आले. त्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन!
या निर्णयासाठी राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष श्री. यदु जोशी यांनीही प्रयत्न केले. त्यांचेही आभार आणि अभिनंदन