मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्यात कोरोनाच्या संकटामुळे दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्यानंतर अकरावीतील प्रवेशांसाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र अकरावीच्या प्रवेशांसाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. तसेच दहावीच्या मूल्यांकनाच्या आधारे अकरावीला प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी २१ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणारी सीईटी पूर्णपणे एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल, अशी अधिसूचना २८ मे रोजी काढण्यात आली होती. आज निकाल देताना हायकोर्टाने ही अधिसूचना रद्द केली आहे.
तसेच सहा आठवड्यांत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. कोरोना काळात प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे हे मुलांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे. त्यामुळे न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, गेल्या आठवड्यापर्यंत १० लाख विद्यार्थ्यांनी सीईटीसाठी नोंदणी केली होती.
दरम्यान, सीईटीबाबतच्या या अधिसूचनेला आयसीएसईची विद्यार्थिनी अनन्या पत्की हिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. डी. धानुका व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे झाली. अपवादात्मक परिस्थितीत सीईटी घेण्यात येत आहे, तसेच गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्याकरिता परीक्षा घेण्यात येणार आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात केला होता. अकरावीच्या प्रवेशांसाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. तसेच दहावीच्या मूल्यांकनाच्या आधारे अकरावीला प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहे.
