जळगाव शहराच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे कोट्यावधी रुपयांच्या निधीची घोषणा आतापर्यंत करण्यात आली आहे. 310 कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे साडेनऊ कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. पाच कोटी रुपये महानगर पालिकेला वर्ग केले असल्याने 14 कोटींची कामे प्रत्यक्षात सुरू असल्याचे कालच्या बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे. महानगरपालिकेला लोकप्रतिनिधी व अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकाऱ्यांची समन्वय बैठक झाली. शासनातर्फे 100 कोटी रुपये कोटीच्या केलेल्या घोषणेपैकी फक्त साडेनऊ कोटी रुपये प्राप्त झाले असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे फक्त घोषणांचा पाऊस झाला, पण प्रत्यक्षात निधी मात्र मिळालेला नाही. त्यात शहरातील रस्ते पावसाळ्यातही केले जातील आणि तेही सर्व रस्ते सिमेंटचे करण्यात येतील असे जाहीर करून जणू जळगावकर जनतेची दिशाभूल करण्यात आलेली आहे. ज्या भागात अमृत पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाले असून भुयारी गटारी योजनेचे काम पूर्ण झाले आहे, त्या भागात सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते करण्यात येतील. ज्या भागात अमृत व भुयारी गटांचे काम अपूर्ण आहे तेथील रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला जागा सोडून डांबरी रस्त्याचे काम करण्यात येईल, असे कालच्या बैठकीत ठरले असले तरी प्रत्यक्षात एक महिन्याच्या कालावधीनंतरच रस्त्याची कामे सुरू होतील. शंभर कोटीच्या घोषणेनंतर 85 कोटी रुपयांची घोषणा झाली. विविध विकास कामांसाठी एकदा 25 कोटी, एकदा वीस कोटी, एकदा 45 कोटी अशा प्रकारे एकूण 310 कोटी रुपयांची फक्त घोषणा झाली आहे. परंतु घोषणा झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईलच, याची शाश्वती देता येत नाही. कारण शिंदे फडणवीस सरकार म्हणजे घोषणांचा पाऊस पाडणारे सरकार, अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे 27 जून रोजी म्हणजे एक महिन्या आधी शासन आपल्या दारी या जळगाव येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केळी विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा केली. वास्तविक जळगाव जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांकडून टाळ्यांचा कडकडाट करून त्याचे स्वागत केले गेले. परंतु एक महिन्याच्या आतच परवा पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, केळी विकास महामंडळासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे प्रयोजन केले आहे. मुख्यमंत्र्यांसाठी जळगाव येथे केलेली घोषणा आणि विधानसभा अधिवेशनातील घोषणा या तब्बल पन्नास कोटी रुपयांची तफावत आहे. जळगाव जिल्हा वाशियांची विशेषतः केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची ही दिशाभूल म्हणावी लागेल. त्यातच अद्याप केळी विकास महामंडळाची घोषणा झालेली नाही. अस्तित्वात नसलेल्या केळी विकास महामंडळासाठी निधीची मात्र घोषणा होते, हे विशेष.. 2014 साली एकनाथ खडसे हे कृषिमंत्री असताना केळी विकास महामंडळासाठी ममुराबाद येथे 55 एकर जागा आणि यावल तालुक्यातील हिंगोली येथे केळी संशोधन केंद्रासाठी 25 एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आलेली आहे. परंतु त्यानंतर अद्याप पर्यंत हे केळी विकास महामंडळ थंड बस्त्यात पडून आहे. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची जणू ही क्रूर थट्टा केली जात आहे…
जळगाव शहराची तर पूर्ण वाट लागलेली आहे. ‘ज्याचे हाती ससा तो पारधी’ म्हणतात तो प्रकार पाहायला मिळतो. फडणवीस सरकार त्यानंतर महाविकास आघाडी, शिंदे फडणवीस सरकार आणि आता शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सत्ताधारी मिळून जळगाव शहराला वेठीस धरत आहे. 310 कोटी रुपये निधीची घोषणा आणि प्रत्यक्षात साडेनऊ कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम खात्याला मिळतात. या प्रकाराला काय म्हणावे? राजकीय पक्षांच्या स्पर्धेत जळगाव शहरवासीयांची कुचंबना का केली जाते? जळगाव शहराच्या नागरिकांचा दोष काय? गेल्या दहा वर्षांपासून जळगावकर नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय. जळगाव जिल्ह्यासाठी आता तर तीन कॅबिनेट मंत्री मिळाले असून हे तिघेजण तिन्ही पक्षांचे प्रमुख कट्टर समर्थक आहेत. त्यातच आणखी अर्धा मंत्रिमंडळ राज्यमंत्रीपद मिळावे म्हणून बांधून बसले आहेत. केवळ मंत्र्यांची संख्या वाढल्याने जळगाव जिल्ह्यावासियांचे समाधान होणार आहे का? जिल्ह्याचा विकास झपाट्याने झाला तरच या मंत्र्यांच्या मंत्रिपदाच्या संख्येला अर्थ आहे. अन्यथा काय उपयोग? जळगाव शहराच्या विकासाच्या संदर्भात तर अक्षरशा पोरखेळ चालू आहे. निधीची घोषणा होते तोच लोकप्रतिनिधी मंत्र्यांच्या फोटोसह जाहिराती झळकल्या. तीन महिने झाले तरी प्रत्यक्षात दमडीचाही निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे जनतेला गृहीत धरणे आता सोडून द्या. आगामी सर्व निवडणुका तोंडावर आहेत. त्याद्वारे जनता तुम्हाला धडा शिकवणार याची थोडीशीही भीती वाटत नाही का? कायमस्वरूपी जनतेला मूर्ख बनवू शकत नाही, हे लक्षात ठेवा. पाहूया घोडा मैदान जवळच आहे…!
