लोकशाही, विशेष लेख
फाशीची शिक्षा हा आपल्या देशामध्ये कायमच चर्चेत असणारा मुद्दा राहीला आहे.. आता हा मुद्दा ऐरणीवर येण्याचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केलेली विचारणा ही विचारणा फाशी देताना होणाऱ्या वेदना या विषयीची आहे. भारतात फाशीची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया किंवा पद्धत ही सर्वश्रुतच आहे. पण तरीही यापेक्षा काही वेगळ्या पद्धतीचा अवलंब करता येईल का? याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. आपल्या देशातील फौजदारी संहीता प्रक्रिया १८९८ नुसार एखाद्या व्यक्तीच्या खुनाची शिक्षा ही फाशी म्हणजेच मृत्युदंड ही आहे. याशिक्षेच्या वैधतेबद्दल न्यायालयांनी निर्णय घेण्याच्या आधीच ३५ व्या कायदा आयोगाने हे स्पष्ट केले आहे, की फाशीची शिक्षा ही कायमच ठेवली पाहीजे. कारण या शिक्षेने गुन्हेगारांमध्ये वचक,जरब किंवा धाक निर्माण होतो व खुनासारखे गंभीर गुन्हे घडण्यास प्रतिबंध होतो.
परंतु तरीही भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४, १९ व २१ नुसार फाशीच्या शिक्षेच्या घटनात्मक वैधतेला अनेक वेळा आव्हान देण्यात आले आहे. १९७३ मध्ये फौजदारी संहीता प्रक्रियेत केलेल्या दुरुस्तीनुसार कलम ३५४ (३) प्रमाणे न्यायालयाला जन्मठेपेची शिक्षा न देता फाशीची शिक्षा देण्यामागची कारणे देणे बंधनकारक केले गेले. १८९८ च्या फौजदारी संहीता प्रक्रियेनुसार फाशीची शिक्षा न देण्यामागची कारणे द्यावी लागत असत. सर्वप्रथम फाशीच्या शिक्षेची घटनात्मक वैधतेला आव्हान जगमोहनसिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार १९७३ या खटल्यात देण्यात आले. या प्रकरणाचा निकाल १९७३ मधील फौजदारी प्रक्रिया संहीतेतील बदलांच्या आधी देण्यात आला होता. या प्रकरणामध्ये राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९, २१ नुसार फाशीच्या शिक्षेला आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने निर्णय देताना हे स्पष्ट केले की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९, २१,च्या कुठल्याही तरतुदींचे उल्लंघन फाशीच्या शिक्षेने होत नाही.
या निकालानंतर फौजदारी संहीता (Criminal Code) प्रक्रिया मधील बदल १९७३ मध्ये लागू झाले व त्या नंतर राजेंद्र प्रसाद विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यात न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर (Krishna Iyer) यांनी हे स्पष्ट केले, की जोपर्यंत गुन्हेगार समाजासाठी घातक व धोकेदायक आहे, हे सिद्ध केले जात नाही तो पर्यंत फाशीची शिक्षा देणे योग्य होणार नाही. तसेच विशेष कारणाने फाशी अथवा जन्मठेप यापैकी एक याची निवड करण्याचा अधिकार न्यायालयाला देणे हे घटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन होईल. यानंतर याच खटल्याचा निकाल पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ४.१ अश्या बहुमताने बदलला. बच्चन सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार १९८० च्या याखटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे मानले कि फाशीची शिक्षा ही एका हत्येसाठी शिक्षा होऊ शकते व यामुळॆ घटनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या कुठल्याही मूलभूत अधिकारांचे किंवा त्यासंबंधीच्या कुठल्याही तरतुदींचे उल्लंघन होत नाही.
याच खटल्यात “दुर्मिळातील दुर्मिळ” म्हणजे “रेअरेस्ट ऑफ रेअर”(The rarest of rares)हा सिद्धांत मांडण्यात आला. त्यामुळे फाशीची शिक्षा देताना न्यायालयाला दोन्ही बाजूना संतुलित ठरेल असा न्याय देणे क्रमप्राप्त ठरले. या सर्वच घटनाक्रमाचा नव्याने परामर्श घेण्याची गरज यासाठी की, सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी देताना वधस्तंभावर लट्कवताना होणाऱ्या वेदना, त्या किती काळाकरिता होतात आणि या वेदनांचा मृत्यूवर होणार परिणाम, याचा एकत्रित डेटा मागविला आहे. कारण हे की, आजच्या तांत्रिक दृष्ट्या प्रगत युगात दुसरी कुठली पद्धत फाशी देण्यासाठी वापरा येते का? जेणेकरून मृत्यूसमयी तरी मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण व्हावे, ही न्यायालयाची भूमिका मानवी दृष्टिकोनातून जरी योग्य असली तरी गेल्या काही वर्षांच्या कालखंडात गुन्हेगारीचा चेहरा हा खूपच विद्रुप आणि विकृत बनलेला आहे. म्हणूनच २०१८ साली फाशीची तरतूद बालिकांवरील लैंगिक अत्याचारासाठी देखील करण्यात आली. कारण १२ वर्ष व त्यापेक्षा कमी वय असणाऱ्या बालिकांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली दिसते. यावरून गुन्हेगार आणि गुन्हा हा किती विकृत आहे, हे लक्षात येते.
मध्य प्रदेश ,राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा आदी राज्यांमध्ये बालिकांवरील लैगिक अत्याचारासाठी फाशीची शिक्षा दिली गेली आहे. २०२१ मध्ये मध्य प्रदेश, पंजाब आदी राज्यांमध्ये विषारी दारू तयार करणे व विक्री करणे यासाठी देखील फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याचप्रमाणे २०२२ मध्ये अहमदाबाद बॉम्ब स्फोट प्रकरणातील आरोपीनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्ययालयाने केलेला सवाल योग्यच वाटतो. कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जर फाशी द्याव्या लागत असतील तर फाशीच्या पद्धतीत बदल करून नवीन पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. ज्यामध्ये कमीत कमी शेवटच्या वेळी तरी मानवाची प्रतिष्ठा राखली जाईल व फाशीचा जरब आणि मानवी चेहरा दोन्ही एकाच वेळी राखता येतील.
प्रा. नितीन मटकरी
६, पुतळा पार्क अपार्टमेंट
विष्णू नगर, जळगाव
मो.न. ९३२६७७८३२९
