देशावर असलेल्या कर्जावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं मोठं वक्तव्य
लोकशाही न्यूज नेटवर्क
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हंटले आहे की, अर्थ मंत्रालय सरकारवरील एकूण कर्ज पातळी कमी करण्याचा विचार आहे. शुक्रवारी कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये अर्थमंत्री यांनी सांगितले की, काही उदयोन्मुख बाजारपेठेतील देश त्यांच्या कर्जाचे व्यवस्थापन कसे करतात हे सरकार पाहत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी २० ऑक्टोबर रोजी सांगितले की, केवळ धोरणे बनवून किंवा अर्थव्यवस्था खुली करून व्यावसायांना आकर्षित करता येणार नाही, कंपन्या गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी देशातील दहशतवाद घटना किती घडत आहे हे पाहत आहेत. पुढे निर्मला जी म्हणाल्या की, युद्ध आणि जागतिकीकरण यांच्यात विभागलेल्या जगात ऍन आणि पुरवठा साखळी खूप जास्त बिघडली आहे. भविष्यात येणाऱ्या पिढ्यांवर बोजा पडू नये म्हणून भारत आपले एकूण कर्ज कमी करण्याचे मार्ग शोधात आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, युद्ध आणि जागतिकीकरण यांच्यात विभागलेल्या जगात अन्न आणि पुरवठा साखळी खूपच बिघडली आहे. भविष्यातील पिढ्यांवर बोजा पडू नये म्हणून भारत आपले एकूण कर्ज कमी करण्याचे मार्ग शोधत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, ‘कर्ज कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न केवळ भारताच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांना हा भार सहन करावा लागू नये यासाठी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, भारताचे बाह्य कर्ज आणि जीडीपी गुणोत्तर जून २०२३ अखेर १८. ६ टक्क्यांवर घसरले, जे मार्च २०२३ अखेर १८. ८ टक्के होते. कौटिल्य इकॉनॉमिक समिती २०२३ मध्ये अर्थमंत्री सांगितले की, जगभरातील देशांनी त्यांना धान्य कुठून मिळेल याचा विचार करायला हवा.
प्रख्यात अर्थतज्ज्ञांना संबोधित करताना अर्थमंत्री म्हणाले की, केवळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बँकच नाही तर जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या बहुपक्षीय संस्थाही त्यांच्या स्थापनेच्या वेळी जितक्या प्रभावी होत्या तितक्या प्रभावीपणे आज दिसत नाहीत.
