विद्यमान पंतप्रधानांवर माजी पंतप्रधानांची जोरदार टीका

चंदीगड, लोकशाही न्युज नेटवर्क 

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या आणि अंतिम टप्प्यात 1 जून रोजी मतदानापूर्वी राज्यातील जनतेला मोठे आवाहन केले आहे. काँग्रेसच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन करताना माजी पंतप्रधानांनी मोदी सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर टीकास्त्र सोडले आणि मतदानापूर्वी पंजाबच्या मतदारांना लिहिलेल्या ओपन पत्रात मनमोहन सिंग यांनी इतर अनेक गोष्टींसह आर्थिक आघाडीवर सत्ताधारी सरकारच्या उणिवा मोजून दाखवल्या. नोटाबंदी, बेरोजगारी, जीएसटी ते विकास आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न या सर्व गोष्टींचा आपल्या पत्रात उल्लेख केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून देण्याच्या आश्वासनाची मनमोहन सिंग यांनी आठवण करून दिली. मात्र, गेल्या दहा वर्षांतील धोरणांचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला असून सिंग म्हणाले की, ‘शेतकऱ्यांचे राष्ट्रीय सरासरी मासिक उत्पन्न केवळ 27 रुपये प्रतिदिन तर प्रति शेतकरी सरासरी कर्ज 27 हजार रुपये आहे.’

शेतकरी कर्जमाफीची आठवण
माजी पंतप्रधान म्हणाले की, इंधन आणि खते यासारख्या उच्च निविष्ठा खर्चासह 35 कृषी-संबंधित वस्तूंवरील जीएसटी आणि निर्यात-आयातीच्या अनियमित निर्णयांमुळे कृषी कुटुंबांची बचत संपुष्टात आली आहे. याशिवाय सिंग यांनी त्याची तुलना काँग्रेस-यूपीए सरकारच्या पुढाकाराशी केली. त्यांनी म्हणाले की, ‘काँग्रेस-यूपीए सरकारने 3.73 कोटी शेतकऱ्यांना 72 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. तर एमपीसीमध्ये वाढ झाल्याने व्याप्ती वाढवण्यात आली आणि उत्पादनाला चालना मिळाली. निर्यातीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे गेल्या दहा वर्षांच्या तुलनेत आमच्या कार्यकाळात कृषी विकास दुप्पट झाला होता.’ यासोबतच मनमोहन सिंगांनी ‘किसान न्याय’ अंतर्गत काँग्रेसच्या पाच हमीभाव अधोरेखित केले ज्यामध्ये कायदेशीर एमएसपी हमी, शेतीसाठी स्थिर निर्यात-आयात धोरण, कर्जमाफीसाठी कृषी वित्तविषयक कायमस्वरूपी आयोग, पीक नुकसान झाल्यास 30 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना विमा उतरवलेले नुकसान भरपाई थेट हस्तांतरित करणे आणि कृषी निविष्ठा उत्पादने आणि उपकरणांवर जीएसटी हटवणे यांचा समावेश आहे.

नोटाबंदी, जीएसटी अन्‌ बेरोजगारी
जीडीपी वाढीबाबत बोलताना सिंग म्हणाले की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मागील दशकात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला असून कोविड काळात नोटाबंदी, सदोष जीएसटी आणि वेदनादायक गैरव्यवस्थापनामुळे निराशाजनक परिस्थिती निर्माण झाली, जिथे 6-7 टक्के पेक्षा कमी जीडीपी वाढीची अपेक्षा करणे नवीन सामान्य झाले आहे. तसेच भाजप सरकारच्या काळात विकासदर 6 टक्के खाली गेला असल्याचेही मनमोहन सिंग यांनी अधोरेखित केले जो काँग्रेस-यूपीएच्या कार्यकाळात 8 टक्के आसपास होता. त्यांनी म्हटले, ‘अभूतपूर्व बेरोजगारी आणि प्रचंड असमानता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, जी आता 100 वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर आहे.