नवी दिल्ली ;- मणिपूर हिंसाचार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टाच्या तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमली आहे. या समितीत हायकोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती गीता मित्तल, शालिनी जोशी, आशा मेनन यांचा समावेश आहे. गीता मित्तल या या समितीच्या अध्यक्ष असतील.
मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या घटनेच्या चौकशीसाठी हायकोर्टाच्या तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की, ‘आम्ही एका माजी आयपीएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करणार आहोत. सीबीआय चौकशीवर त्यांचे लक्ष असेल. महिला अत्याचार प्रकरणात दाखल ११ एफआयआरची चौकशी सीबीआय करेल. सीबीआय तपास प्रमुख माजी आयपीएस अधिकारी दत्तात्रय पडसलगीकर असतील.’
राज्यात स्थापन केलेल्या ४२ एसआयटी तपासावरही देखरेख ठेवतील. या एसआयटीचे प्रमुख पोलीस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी असतील. प्रत्येक एसआयटीमध्ये एक पोलीस निरीक्षक असेल. तो अधिकारी राज्याबाहेरचा असेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले.
एसआयटीच्या तपासावर देखरेखीसाठी पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे ६ अधिकारी असतील. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या तीन माजी न्यायाधीशांच्या समितीची स्थापना केली. ही समिती पुनर्वसन, भरपाई, देखरेख आदी काम करेल. या समितीत हायकोर्टाच्या माजी न्यायाधीश गीता मित्तल, शालिनी जोशी, आशा मेनन असतील. मित्तल या समितीच्या अध्यक्ष असतील.