मनवेल, लोकशाही न्युज नेटवर्क
गेल्या काही दिवसांपासून साकळीच्या गावकऱ्यांना भिषण टंचाईचा सामना करावा लागत असून, ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी गावासह वेळोवेळी पाणीटंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागत आहे. उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई तर सोडाच मात्र सध्या ऐन पावसाळ्यात सुद्धा गावात पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने चक्क पावसाचे पाणी गोळा करून ते वापरण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आलेली आहे. गेल्या दहा वर्षांपूर्वी गावासाठी राबविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय पेयजल योजने अंतर्गत तब्बल दिड कोटी खर्चाची वाढीव पाणीपुरवठा योजना राबवूनही साकळीकरांना भिषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. हि मोठी शोकांतिका असून पाणीटंचाईने गावकऱ्यांचे खूप हाल होत आहे. या पाणीटंचाईकडे संबंधित प्रशासनाचे अधिकारी अगदी हातावर हात धरून नुसती बघ्याची भूमिका घेत का ? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. पाणी टंचाई कृत्रिम आहे की नैसर्गिक आहे. याबाबत सांगण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे जबाबदार असे कोणीही नाही. तरी या पाणीटंचाईच्या समस्येकडे जिल्ह्याचे वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. गावास सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी उपाय योजना करण्यात याव्या अशी मागणी ग्रामस्थ करीत आहे.
याबाबत सविस्तर असे की, ऐन पावसाळ्यात गावास गेल्या काही दिवसांपासून भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. ग्रामस्थ मिळेल तिथून पाणी मिळवून आपली तहान भागवत आहे. तर काही नागरिक घरास साठवून ठेवलेले पाणी काटकसरीने वापरून पाण्याचा वापर करीत आहे. तर काही ग्रामस्थ चक्क पाऊस आल्यावर पावसाचे पाणी गोळा करून ते वापरत आहे. एकूणच गावकऱ्यांना मोठ्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. मग करोडोच्या योजनांचा काय उपयोग ? असा प्रश्न ग्रामंस्थ उपस्थित करित आहे. या पाणीटंचाई बाबत ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, जबाबदारीने उत्तर द्यायला कोणीही पुढे येत नाही. तर काही कर्मचाऱ्यांना गावात पाणी टंचाई आहे. याची सुद्धा माहिती नाही. ग्रामपंचायतीवर प्रशासकराज असल्याने प्रशासक अधिकारी के.सी.सपकाळे तसेच ग्राम विकास अधिकारी विलास साळुंखे यांनी सुद्धा गावास पाणी टंचाई का निर्माण झाली आहे ? याचा खुलासा केलेला नाही. यावरून असे दिसून येते की, ग्रामपंचायत प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाणीटंचाईचे काहीही सोयरेसुतक नाही हे दिसून येत आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी गावास वारंवार पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत गावाची भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता गेल्या दहा वर्षापुर्वी म्हणजे सन २०१२ साली गावासाठी तब्बल दीड कोटी खर्चाची वाढीव पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात आली. या योजनेअंतर्गत मोठा निधी मिळाला असल्याने गावात सुरळीत असा मुबलक व पुरेसा पाणीपुरवठा होईल अशी गावकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र सदर योजना राबवूनही ग्रामंस्थांना अनेकदा भिषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने, सदर योजनेबाबत गावकऱ्यांची पुर्णतः निराशा झालेली आहे. या पाणीपुरवठा योजनेला एवढे ग्रहण लागले आहे की, कधी वीज पुरवठा करणारी केबल तुटते, तार तुटतात तर कधी पाईपलाईन फुटते, तर केव्हा मोटार खराब होते. अशा विविध कारणांनी या योजनेचा अनेकदा पाणीपुरवठा बंद असतो. मात्र योजना राबवित असतांना तिच्या तांत्रिक अडचणीच्या काळात संबंधित ठेकेदाराकडून वेळेच्या वेळी मेंटेनन्स व्हावा अशी नियमावली आहे. मात्र या योजनेवर झिरो मेंटेनेस असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नियोजनाअभावी या योजनेचे पूर्णपणे बारा वाजले आहे. विहिरीत भरपूर पाणी आहे? केव्हढी मोठी पाण्याची थाप आहे? याचाच अंदाज सांगत प्रशासन गावकऱ्यांना नुसती भुरळ देत असतात. परंतु या योजनेच्या गावास पाणीपुरवठा वेळेत झाला नाही, तर या पाण्याचा काय उपयोग? असे संतप्त प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहे. हे गावाचे फार मोठे दुर्दैव आहे. एकूणच आजच्या स्थितीनुसार ‘आडात आहे…पण…! पोहऱ्यात नाही’ अशी या योजनेबाबतची सध्याची अवस्था असून भिषण वास्तव आहे.
गावात अनेक ठिकाणी पाणी गळती-गावास पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रशासनाच्या माहिती नुसार दोन ट्युबेल आणि राष्ट्रीय पेयजलची वाढीव पाणीपुरवठा योजना आहे. मात्र नियोजनाअभावी गावास कृत्रिम पाणीटंचाई तसेच काही भागांना कमी पाणीपुरवठ्याचा सामना करावा लागत असतो. याचे कारण म्हणजे गावात अनेक ठिकाणी पाण्याचे व्हॉल तसेच पाईपलाईन लीक आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असते, त्यामुळे सुद्धा ग्रामस्थांना पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत असतात. सदर पाणी गळतीच्या बाबत ग्रामपंचायतीला सांगून सुद्धा त्यावर कुठलीही उपाययोजना होत नाही असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
तरी गावास वेळोवेळी पाणीटंचाईस सामोरे का जावे लागते याची माहीती वरीष्ठ प्रशासनाने घेऊन गावास पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार नाही यासाठी कायम स्वरुपी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.त्यासाठी खासदार,आमदार तसेच जिल्हाचे वरीष्ठ प्रशासनाने लक्ष द्यावे अशी मागणी साकळीकर करीत आहे.
